अन्तर्वाता

अब निर्णायक लडाइँ लड्छौं

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का केन्द्रीय सभापति पदमबहादुर गुरुङ। गोर्खाली सेनाले पनि बेलायतीले सरह हक-अधिकार र सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित करिब दुई दशकअघि थालिएको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन। आन्दोलनकै क्रममा बेलायती उच्च अदालतले गोर्खाली सेनाप्रति भेदभाव गर्न नहुने निर्णय सुनाइसकेको छ। सैनिकको पेन्सनमा वृद्धि आवासीय भिसालगायतका सुविधा आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, तर गोर्खाली सेनालाई पनि कमनवेल्थ मुलुकका नागरिकसरह सुविधा दिने बेलायत सरकारको नीति भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पारित नीति कार्यान्वयन गराउन अब निर्णायक लडाइँको तयारी भैरहेको चर्चा चलिरहेका बेला गेसो केन्द्रीय सभापति गुरुङसँग साप्ताहिकका हङकङ प्रतिनिधि निर्मल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

गेसो निर्णायक लडाइँको तयारीमा छ भन्नुहुन्छ, यो कस्तो लडाइँ हुनेछ ?

गेसोको आन्दोलन समान पेन्सन र आवासीय भिसाका लागि मात्र नभएर मानवअधिकार प्राप्तिका लागि पनि हो । उनीहरूको सेनामा भर्ती हुँदा नेपाललाई भएको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा मनोवै ज्ञानिक क्षतिको समेत हरहिसाब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । नेपाल गरिब मुलुक भएकाले बेलायतले हामीलाई सहयोग गरेको भन्ने कदापि होइन, त्यो उसको आवश्यकता थियो । त्यसो नभए त्यतिबेला हजारौं गोर्खाली सैनिक भर्ती गर्ने बेलायतले अहिले किन केही सय मात्र भर्ती गर्छ । बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई रोजगारी दिने नाउँमा २ सय वर्षसम्म बन्दी बनाएको छ । विगतका लडाइँमा कुन ठाउँमा कति गोर्खा मरे ? बाबुबाजे लडेर सहिद भएबापत तिनका सन्तानले के पाए ? यावत् कुरालाई समेत अघि सारेर हामी निर्णायक लडाइँको तयारीमा छौँ ।

वर्ष दिनअघि आन्दोलन सकिएको घोषणा भएको थियो । अहिले एकाएक कसरी यस्तो निर्णय गरियो ?

बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई कमनवेल्थ मुलुकका नागरिकसरहको सुविधा दिने नीति ल्याएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो नीतिपछि गोर्खाली सैनिकले पनि बे लायतीसरह पेन्सन पाउँछन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । आन्दोलनमा माग गरिएका बुँदाहरूमध्ये सबै पूरा हुने भएपछि गेसोको आन्दोलन सकियो भनियो, तर बेलायत सरकारले आफैंले गरेको घोषणा कार्यान्वयन नगरेपछि हामी निर्णायक लडाइँको तयारीमा जुटेका हौँ ।

कस्तो तयारीमा हुनुहुन्छ ?

आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य प्रस्ट्याउनुका साथै विविध मागसहित गत साउन २१ गते गेसोले २८ बुँदे श्वेतपत्र जारी गरेको छ । आन्दोलनलाई विश्वव्यापी बनाउन गेसोका पाँच प्रतिनिधि 'युवा तथा विद्यार्थीहरूको १७ औँ विश्व सम्मेलन' मा सहभागी हुँदैछन् । करिब १ सय ५५ मुलुकको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनमा बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई रोजगारी दिने नाउँमा २ सय वर्षसम्म बन्दी बनाएको कुरा उठाउनेछौं । यो गोर्खाहरूमाथि बेलायत सरकारको अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ । जोहानेसवर्ग सम्मेलन गेसोको निर्णायक लडाइँको पहिलो उद्घोष हो ।

बेलायत सरकारले पेन्सनमा भेदभाव गर्नुको कारण के हो ?

गोर्खा सैनिकको सेवालाई मान्यता नदिइएका कारण यसो भएको हो । त्यसकारण हामीले गोर्खा सैनिकको सेवालाई बेलायतीसरह मान्यता दिलाउनु आवश्यक छ । हामी विश्व सैनिक कानुन र मानवअधिकार विज्ञहरू सम्मिलित एउटा समिति बनाउने तयारीमा छौँ । उक्त समितिको निर्णयकै आधारमा हामी काम गर्नेछौं । कि बेलायतले विश्वसामु गोर्खा सिपाहीहरूका लागि मानवअधिकारको व्याख्या फरक छ भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने समान व्यवहार गर्नैपर्छ ।

पछिल्लो समय गेसोमा भ्रष्टाचारको विषयले निकै चर्चा पायो नि ?

ती सबै आधारहीन कुरा हुन्, जसका पछाडि नेपाल र बेलायत सरकारसमेत लाग्यो । आन्दोलनको २० वर्षको अवधिमा जम्माजम्मी १७ करोड उठेको छ । महाधिवेशनमार्फत विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा वासलात देखाइसकिएको छ । त्यसमाथि ५३ करोड भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्नु तुक नभएको कुरा हो । मैले भ्रष्टाचार गरेको भए पक्राउ गरेर किन कारबाही गर्दैनन् त ? काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले जासुस पठाएर गेसोका सदस्यहरूको घरमा गोप्य छानबिन गर्‍यो, तर केही भेटेन । सरकारले गर्नुपर्ने काममा हामी अघि सरेका छौँ तर आर्थिक सहयोगका लागि हात फैलाएका छैनौं । हामीमाथि नै छानबिन हुनु लज्जास्पद कुरा हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको कुरा बेलायती संसद्मा पनि उठेको हो, तर छानबिनपश्चात् प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन स्वयंले संसद्मा गल्ती स्वीकार गरे । नेपालका सिडियोले समेत 'सरी' भनिसकेका छन् ।

हावै नचली पात हल्लेछ त ?

गोर्खाविरोधी तत्वहरूले गेसोलाई समाप्त पार्न विभिन्न लाञ्छना लगाउने काम छाडेका छैनन् । यो सबै हामीलाई कमजोर पार्न गरिएको दुष्प्रचार हो । १० वर्षअगाडि समेत मलाई ४५ करोड उठाएर खाएको आरोप लगाइएको थियो, जुन बेला कोषमा २ लाख पनि थिएन । पैसा उठाएर माओवादीमा लगानी गर्‍यो, आतंककारीसँग मिलोमतो छ पनि भने, तर पुष्टि भएन । अधिकांश रकम कानुनी परार्मशदाता गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' तथा वकिल फिल साइमरको पारिश्रमिकबापत खर्च भएको छ । बेलायत सरकारबाट कानुनी सहायता प्राप्त भएपछि पनि हामीसँग रकम लिइएको छ । यो कुरासमेत छानबिन हुनुपर्ने माग श्वेतपत्रमा उठाएका छौँ, तर यिनैले हामीलाई अन्धकारमा राखेर पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा दायर नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याएका रहेछन् । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो से वालाई मान्यता दिलाई गोर्खालीहरूलाई पनि समान पेन्सन दिन बेलायत सरकारलाई बाध्य पार्नेछौ ।

गेसोको अहिलेसम्मका उपलब्धि के-के हुन् ?

गेसो आन्दोलनकै सफलताका कारण १ हजार ७ सय रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने सिपाहीले २३ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । हजारौंलाई आवासीय भिसा सुविधा मिलेको छ । अर्बौं रुपैयाँ रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको छ । लाहुरेहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएका छन्, यो सानो उपलब्धि होइन ।