प्रा. कृष्ण हाछेथु
- आ ज पुस १ गते । ६० वर्षअघि आजकै दिनमा लोकतन्त्र खोसिएको थियो । सात सालको सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित लोकतन्त्रको आयु यति छोटो हुन्छ भनेर प्रारम्भमा कसैले पनि सोचेको थिएन होला । २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्र पहिलेको संसदीय व्यवस्था पनि पन्ध्र वर्षभन्दा बढी टिकेन । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट फर्काएको लोकतन्त्र पनि खतरामुक्त देखिँदैन । आखिर किन नेपालमा लोकतन्त्र स्थिर हुन सकेन ?भनिन्छ, लोकतन्त्रको जग मबजुत नभएकै कारणले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था ल्याउन सफल भए । त्यो बेलाको सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध सामन्तवादमा आधारित थियो । मुलुकको साक्षरतादर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो । तसर्थ मध्यमवर्ग नगण्य मात्र थियो । राजनीतिक रूपमा प्रतिगामी शक्ति बलियो थियो । शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल थिएन । आआफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि शक्तिराष्ट्रहरूले अधिनायकवादी शासकहरूलाई पोस्ने गरेकाले तेस्रो विश्वका धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रको अवसान भयो । नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । राजा महेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा त छँदै थियो ।जुन कारणले सात सालमा उदय भएको लोकतन्त्रको अन्त्य भयो त्यसले २०४६ सालपछि स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको अवसानलाई पुष्टि गर्दैन किनभने सन् नब्बेको दशक र त्यसपछिको परिस्थिति फरक थियो । साक्षारता वृद्धिसँगै मुलुकमा मध्यमवर्गको जमात उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित थियो । नयाँ मुलुकी ऐन र भूमिसुधारले सामन्तवादलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लगेको थियो । सात सालयता त्यसमा पनि खास गरेर २०४६ सालपछि शिक्षा, सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा आएको क्रान्तिका कारण सामन्ती सोच, मूल्य र मान्यतालाई उदारवादी विचारले द्रुत गतिमा प्रतिस्थापन गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल रहेको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको विरोध र असहयोगले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदाहुँदै पनि किन २०४६ पछि स्थापित लोकतन्त्र टिक्न सकेन त ? २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको कुल २०५ सिटमा मात्र ९ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाको एक घटक नेकपा माओवादी थोरै समयावधिमा कसरी सबभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदय भयो ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई महेन्द्रको अवतारका रूपमा अगाडि बढ्न राजनीतिक वातावरण कसले बनाए ?तसर्थ पुस १ र माघ १९ लाई कालो दिन भनी सम्झना गरेर मात्र पुग्दैन इतिहासको कालखण्डमा यस्ता काला दिन किन आए भनेर समीक्षा पनि गर्न आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका जननी मात्र होइनन् त्यसको अवसानका कारक पनि भएका छन् । एकपटक सन् पचासको दशकतिर र्फकेर हेरौं । व्यक्तिगत सत्ता र दलगत स्वार्थका लागि जिउँदो सहिद मानिएका टंकप्रसाद आचार्यले राजा महेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षालाई सघाएकै थिए । सात सालको सशस्त्र क्रान्तिका सर्वाेच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइराला र उक्त क्रान्ति अधुरो भयो भनेर विद्रोह गर्ने केआई सिंह पनि राजाका मतियार भएकै थिए । सत्तामा पुग्न आतुर बीपी कोइरालाद्वारा संविधानसभाको मागलाई त्यागिएकै थियो ।अब २०४६ मा पुनस्र्थापित लोकतन्त्र कसरी कुरूप हुन पुग्यो भनेर हेरौँ । त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकार पूरा अवधि टिकेनन् । सत्तारूढ दलको आन्तरिक झगडाकै कारणले सरकारहरू ढले । आन्तरिक किचलोका कारण प्रमुख दलका रूपमा स्थापित कांग्रेस र एमाले फुट्यो । संसद्मा पूर्वपञ्चहरूको दलको हैसियत साना दलका रूपमा भए पनि पञ्चायतका खम्बाहरूलाई लोकतन्त्रमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाउने काम ठूला दलहरूबाटै भए । एकातर्फ संवैधानिक राजतन्त्रको सुगारटाइ र अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राजालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीका कारण ज्ञानेन्द्रहरू नजन्मे को जन्मन्छ ? सत्ता र शक्तिको खेलमा सांसदहरूको खरिदबिक्रीसमेत गरियो । लोकतन्त्रलाई नेतृत्वको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको औजारका रूपमा प्रयोग गरेपछि मूलधारका राजनीतिक दलबाट जनता क्रमशः टाढिँदै जानु र विद्रोही शक्तिप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक नै हो । हिजोका प्रमुख शक्ति कांग्रेस र एमालेको संविधानसभा निर्वाचनमा आएर कस्तो हैसियत बन्यो, त्यो त जागजाहेरै छ । सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी एकाएक किन सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।यहाँ इतिहासलाई यसकारण खोतलिएको हो कि राजनीतिक दलहरूले विगतबाट पाठ सिकून् तर यसो भइरहेको देखिँदैन किनभने दल र तिनका नेताहरूको प्राथमिकता संविधान बनाउनेमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा देखियो । थपिएको समयावधिभित्र संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्न सकेन भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित लोकतन्त्रले निरन्तरता पाउनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्ने देखिँदैन । हुन त राजतन्त्र र्फकने आधार नै छैन । सेनाले 'कु' गर्ने सम्भावना पनि छैन किनकि राजतन्त्रको अवसानपछि त्यसलाई राजनीतिक 'ब्याकिङ' छैन तर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले गर्दा हरेक दिनजसो राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । भोलि यसले कस्तो राजनीतिक आकार ग्रहण गर्ला यदि सरकार बनेन भने, सेना समायोजन भएन भने र तोकिएको समयमा संविधान आएन भने परिस्थिति भद्रगोल हुन गए सहरी विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने विकल्पलाई माओवादीले खुला राखेकै छ । स्थिति बिग्रँदै गए पनि सहरी विद्रोह भएन भने राष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमिले गर्दा लोकतन्त्रको खिलापमा हुने षड्यन्त्रको गोटी बन्न चाहेनन् भने या अरू कुनै शक्तिले सत्ता लिने दुष्प्रयास गरेनन् भने पनि लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्नेछ किनभने तोकिएको समयमा संविधान बनेन भने अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलहरू -माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी) को वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ ।अर्थात् त्यतिबेला राजनीतिक स्थिति मूलधारका राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यसो भए के हुन्छ ? शान्ति सुरक्षाको अवस्था सरकारको काबुभन्दा बाहिर हुन्छ । राजनीतिमा जातिवाद र क्षेत्रवाद अधिक हावी हुन्छ । अनियन्त्रित र असन्तुलित जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई अझ कमजोर बनाउँछ । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रअनुरूपको राज्य पुनर्संरचना गर्ने म्यान्डेटमा धक्का लाग्छ अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, बहुभाषा नीति, समावेशी निर्वाचनजस्ता विषयको अवमूल्यन हुनेछ । एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले निरन्तरता पायो भने भोलिको परिस्थिति भयावह हुनेछ ।तसर्थ परिस्थितिलाई समयमै सम्हाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि सेना समायोजनमा माओवादी शब्दमा होइन व्यवहारमा उदार र लचकदार हुनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय सरकार गठनको ढोका खोल्छ । राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्दा गैरमाओवादी दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनको म्यान्डेटलाई स्विकार्नुपर्छ अर्थात् नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार बन्न गए संविधानसभाले तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान बनाउने राजनीतिक वातावरण तयार हुनेछ । यसो हुनसके राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका बाधकको कलंकबाट मुक्त हुनेछन् ।
- आ ज पुस १ गते । ६० वर्षअघि आजकै दिनमा लोकतन्त्र खोसिएको थियो । सात सालको सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित लोकतन्त्रको आयु यति छोटो हुन्छ भनेर प्रारम्भमा कसैले पनि सोचेको थिएन होला । २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्र पहिलेको संसदीय व्यवस्था पनि पन्ध्र वर्षभन्दा बढी टिकेन । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट फर्काएको लोकतन्त्र पनि खतरामुक्त देखिँदैन । आखिर किन नेपालमा लोकतन्त्र स्थिर हुन सकेन ?भनिन्छ, लोकतन्त्रको जग मबजुत नभएकै कारणले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था ल्याउन सफल भए । त्यो बेलाको सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध सामन्तवादमा आधारित थियो । मुलुकको साक्षरतादर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो । तसर्थ मध्यमवर्ग नगण्य मात्र थियो । राजनीतिक रूपमा प्रतिगामी शक्ति बलियो थियो । शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल थिएन । आआफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि शक्तिराष्ट्रहरूले अधिनायकवादी शासकहरूलाई पोस्ने गरेकाले तेस्रो विश्वका धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रको अवसान भयो । नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । राजा महेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा त छँदै थियो ।जुन कारणले सात सालमा उदय भएको लोकतन्त्रको अन्त्य भयो त्यसले २०४६ सालपछि स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको अवसानलाई पुष्टि गर्दैन किनभने सन् नब्बेको दशक र त्यसपछिको परिस्थिति फरक थियो । साक्षारता वृद्धिसँगै मुलुकमा मध्यमवर्गको जमात उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित थियो । नयाँ मुलुकी ऐन र भूमिसुधारले सामन्तवादलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लगेको थियो । सात सालयता त्यसमा पनि खास गरेर २०४६ सालपछि शिक्षा, सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा आएको क्रान्तिका कारण सामन्ती सोच, मूल्य र मान्यतालाई उदारवादी विचारले द्रुत गतिमा प्रतिस्थापन गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल रहेको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको विरोध र असहयोगले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदाहुँदै पनि किन २०४६ पछि स्थापित लोकतन्त्र टिक्न सकेन त ? २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको कुल २०५ सिटमा मात्र ९ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाको एक घटक नेकपा माओवादी थोरै समयावधिमा कसरी सबभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदय भयो ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई महेन्द्रको अवतारका रूपमा अगाडि बढ्न राजनीतिक वातावरण कसले बनाए ?तसर्थ पुस १ र माघ १९ लाई कालो दिन भनी सम्झना गरेर मात्र पुग्दैन इतिहासको कालखण्डमा यस्ता काला दिन किन आए भनेर समीक्षा पनि गर्न आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका जननी मात्र होइनन् त्यसको अवसानका कारक पनि भएका छन् । एकपटक सन् पचासको दशकतिर र्फकेर हेरौं । व्यक्तिगत सत्ता र दलगत स्वार्थका लागि जिउँदो सहिद मानिएका टंकप्रसाद आचार्यले राजा महेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षालाई सघाएकै थिए । सात सालको सशस्त्र क्रान्तिका सर्वाेच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइराला र उक्त क्रान्ति अधुरो भयो भनेर विद्रोह गर्ने केआई सिंह पनि राजाका मतियार भएकै थिए । सत्तामा पुग्न आतुर बीपी कोइरालाद्वारा संविधानसभाको मागलाई त्यागिएकै थियो ।अब २०४६ मा पुनस्र्थापित लोकतन्त्र कसरी कुरूप हुन पुग्यो भनेर हेरौँ । त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकार पूरा अवधि टिकेनन् । सत्तारूढ दलको आन्तरिक झगडाकै कारणले सरकारहरू ढले । आन्तरिक किचलोका कारण प्रमुख दलका रूपमा स्थापित कांग्रेस र एमाले फुट्यो । संसद्मा पूर्वपञ्चहरूको दलको हैसियत साना दलका रूपमा भए पनि पञ्चायतका खम्बाहरूलाई लोकतन्त्रमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाउने काम ठूला दलहरूबाटै भए । एकातर्फ संवैधानिक राजतन्त्रको सुगारटाइ र अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राजालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीका कारण ज्ञानेन्द्रहरू नजन्मे को जन्मन्छ ? सत्ता र शक्तिको खेलमा सांसदहरूको खरिदबिक्रीसमेत गरियो । लोकतन्त्रलाई नेतृत्वको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको औजारका रूपमा प्रयोग गरेपछि मूलधारका राजनीतिक दलबाट जनता क्रमशः टाढिँदै जानु र विद्रोही शक्तिप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक नै हो । हिजोका प्रमुख शक्ति कांग्रेस र एमालेको संविधानसभा निर्वाचनमा आएर कस्तो हैसियत बन्यो, त्यो त जागजाहेरै छ । सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी एकाएक किन सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।यहाँ इतिहासलाई यसकारण खोतलिएको हो कि राजनीतिक दलहरूले विगतबाट पाठ सिकून् तर यसो भइरहेको देखिँदैन किनभने दल र तिनका नेताहरूको प्राथमिकता संविधान बनाउनेमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा देखियो । थपिएको समयावधिभित्र संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्न सकेन भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित लोकतन्त्रले निरन्तरता पाउनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्ने देखिँदैन । हुन त राजतन्त्र र्फकने आधार नै छैन । सेनाले 'कु' गर्ने सम्भावना पनि छैन किनकि राजतन्त्रको अवसानपछि त्यसलाई राजनीतिक 'ब्याकिङ' छैन तर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले गर्दा हरेक दिनजसो राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । भोलि यसले कस्तो राजनीतिक आकार ग्रहण गर्ला यदि सरकार बनेन भने, सेना समायोजन भएन भने र तोकिएको समयमा संविधान आएन भने परिस्थिति भद्रगोल हुन गए सहरी विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने विकल्पलाई माओवादीले खुला राखेकै छ । स्थिति बिग्रँदै गए पनि सहरी विद्रोह भएन भने राष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमिले गर्दा लोकतन्त्रको खिलापमा हुने षड्यन्त्रको गोटी बन्न चाहेनन् भने या अरू कुनै शक्तिले सत्ता लिने दुष्प्रयास गरेनन् भने पनि लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्नेछ किनभने तोकिएको समयमा संविधान बनेन भने अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलहरू -माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी) को वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ ।अर्थात् त्यतिबेला राजनीतिक स्थिति मूलधारका राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यसो भए के हुन्छ ? शान्ति सुरक्षाको अवस्था सरकारको काबुभन्दा बाहिर हुन्छ । राजनीतिमा जातिवाद र क्षेत्रवाद अधिक हावी हुन्छ । अनियन्त्रित र असन्तुलित जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई अझ कमजोर बनाउँछ । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रअनुरूपको राज्य पुनर्संरचना गर्ने म्यान्डेटमा धक्का लाग्छ अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, बहुभाषा नीति, समावेशी निर्वाचनजस्ता विषयको अवमूल्यन हुनेछ । एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले निरन्तरता पायो भने भोलिको परिस्थिति भयावह हुनेछ ।तसर्थ परिस्थितिलाई समयमै सम्हाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि सेना समायोजनमा माओवादी शब्दमा होइन व्यवहारमा उदार र लचकदार हुनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय सरकार गठनको ढोका खोल्छ । राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्दा गैरमाओवादी दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनको म्यान्डेटलाई स्विकार्नुपर्छ अर्थात् नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार बन्न गए संविधानसभाले तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान बनाउने राजनीतिक वातावरण तयार हुनेछ । यसो हुनसके राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका बाधकको कलंकबाट मुक्त हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment