पुस १ को संवैधानिक पाठ

नेपालको इतिहासमा २०१७ पुस १ गते कालो दिनको रूपमा अंकित छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर निर्वाचित सरकार तथा संसद भंग गरी प्रधानमन्त्री लगायतलाई सैनिक हिरासतमा राखेका थिए, त्यसदिन । यसलाई महेन्द्रको असंवैधानिक काम भनिन्छ र प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेको मानिन्छ । अहिले संविधान निर्माणाधीन छ । त्यो परिघटना, त्यसबखतको संवैधानिक कानुन आदिबाट संविधानसभाका सदस्य लगायत यसमा चासो राख्ने सबैले पाठ सिक्नु वाञ्छनीय छ ।

२०१५ को संविधानको धारा ५५ मा राजालाई संकटकाल घोषणा गर्ने लगायत संसद, सरकारी निकायमा निहित कुनै वा सबै अधिकार ग्रहण गर्ने व्यवस्था थियो । महेन्द्रले धारा ५५ प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई पदच्युतमात्र गरेनन्, जेलमा पनि कोचे, संसद पनि भंग गरे । यस्तै धारा ५६ अन्तर्गत संकटकाल घोषणा गरे । यस पृष्ठभूमिमा पुस १ गतेको कदमलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तर प्रश्न के उठ्छ भने राजनीतिकर्मीहरूले यतिन्जेल संविधानका यी व्यवस्थाबारे अनभिज्ञतावश उक्त कार्यलाई असंवैधानिक भनेर हिँडेका हुन् कि पढेर पनि नबुझेर।

प्रजातन्त्रको अपहरण

अब लागौं प्रजातन्त्रको हत्यातर्फ । उक्त संविधानको प्रस्तावनामा राजालाई संवैधानिक अधिकारको स्रोत मानिनुका साथै प्रजालाई संविधान प्रदान गरिएको भनिएको छ । २०१५ साल फागुन १ गते संविधान घोषणा गरिए पनि त्यसको नाम तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था भएको धारा ७३ अनि राजेच्छामा यो संविधान लागू गराउने व्यवस्था भएको धारा ७५ मात्र जारी हुनासाथ लागू भयो र बाँकी धाराहरू राजाले चाहेको दिनदेखि मात्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था थियो । तद्अनुरूप २०१६ असार ३ गते एक तजबिजी घोषणा गरेर असार १६ गतेदेखि बाँकी धाराहरू प्रारम्भ गरिएको घोषणा राजाले गरे । अर्थात् राणाकालमा जस्तै महेन्द्रको हुकुमी शासन थियो त्यो ।

धारा ७४ ले २००७ सालको अन्तरिम विधान तत्काल खारेज गरे पनि यो संविधान लागू भइ नसकेकोले २०१६ असार १५ गतेसम्म उक्त अन्तरिम विधान नै प्रचलनमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने संवैधानिक शून्यतामा देश चल्दैन । २०१५ फागुनमा खारेजीमा परेको २००७ सालको संविधानमा छैठौंपटक २०१६ जेठ १३ गते महेन्द्रले संशोधन गरेपछि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । तर यस्तो हास्यास्पद काम राजाले स्वच्छन्द एवं स्वेच्छाचारीतापूर्वक गरेकोलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको क्रियाकलाप मान्न सकिन्न ।

संविधान मस्यौदा कमिसनबाट तयार पारिएको २०१५ सालको संविधान महेन्द्रले छानेका व्यक्तिहरूबाट लेखिएर राजेच्छामा घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै संसदको दुई तिहाइले पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्ने/नगर्ने स्वविवेकीय अधिकार पनि धारा ५३ (२) (घ) बमोजिम राजामा रहेको र धारा ७७ मा बाधा-अड्काउ फुकाउन आवश्यक सम्भिmएका आदेश पनि राजाले नै जारी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो, जुन खारेज नभएसम्म संवैधानिक प्रावधानसरह मानिने व्यवस्था थियोे । तसर्थ संविधान, कानुन आदि सबैको स्रोत राजा मानिएको र त्यसबखतको संसद, सरकार तथा राज्यका सबै अङ्गहरू यसै संविधानमा आधारित भएर बनेका हुनाले राजालाई आँखालाई देखे/भेटेसम्मको अधिकार थियो र पुस १ गतेको काम संविधानले दिएको अधिकार नाघेर गरेको देखिँदैन ।

राज्यका तीन अंग

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हुन्थ्यो कि भनेर परीक्षण गर्नु पनि समसामयिक हुनेछ । मन्त्रीमण्डल गठन सम्बन्धमा धारा १२ मा प्रतिनिधिसभाबाट राजाको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू नियुक्ति गरिने व्यवस्था थियो । यही धारा अन्तर्गत विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । कसैले संविधानको प्रतिकूल काम गरेको भन्ने राजालाई लागेमा उसलाई पदच्युत गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यस्तै संसदबाट पारित विधेयकहरू स्वीकृत गर्ने-नगर्ने स्वविवेकीय अधिकार धारा ४२ अनुसार राजामा हुनाले संसद पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिएन । यस सन्दर्भमा संसदीय चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राजाले सभामुख बनाएको कुरा पनि स्मरणीय छ । अनि धारा ५७ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिको स्वविवेकीय अधिकार पनि राजामा हुने व्यवस्था भएबाट न्यायपालिका गठन पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नभएको प्रस्टिन्छ । माथि उल्लिखित प्रावधानहरू पढेर संविधान बुझ्ने जोकोहीले पनि यो कुरा बुझ्न सक्छन्, फरक व्याख्यासम्मको पनि गुञ्जायस छैन ।

"प्रजा"लाई संविधान दिने, आफू अनुकूल त्यसको संशोधन गर्ने, बाधा-अड्काउ फुकाउने नाममा संविधानमा परेसरह मानिने आदेश जारी गर्ने, संसदबाट पारित विधेयक पनि स्वविवेकमा स्वीकृत गरेपछि मात्र ऐन बन्ने र राजाको स्वविवेकमा गठन हुने कार्यपालिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था कुनै पनि कोणबाट प्रजातान्त्रिक थिएन । त्यसमा प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक कुनै पनि तत्त्व थिएन, न सीमित प्रजातन्त्र नै थियो, फगत निरंकुश राजतन्त्र थियो । तर धारा ७ (ग) ले राजनीतिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक संघ/संस्था खोल्ने अधिकार दिएकोले यो व्यवस्थालाई बहुदलीय निरंकुश राजतन्त्रसम्म भन्न सकिन्थ्यो ।

सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा राजनीतिक दलहरू उक्त संविधान तथा त्यस अन्तर्गतको व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मानेर चुनाव तथा सरकारमा सहभागी हुन हतारिए । जुन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बने, त्यही संविधानको व्यवस्थाअनुरूप तिनलाई पदच्युत गरेपछि मात्र राजा निरंकुश भएको र प्रजातन्त्र मासिएको चेत खुलेको पाइयो ।

जनतालाई संविधान लेख्ने अवसर

नेताहरूको सत्तारुढ हुने चटारोले गर्दा २००७ सालमा जनताको आफ्नालागि आफैंले संविधान लेख्ने अधिकार गुम्न पुग्यो । जहानियाँ राणाशासनबाट नेपालीले मुक्ति पाउँदा त्रिभुवनले घोषणा गरेबमोजिम "नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७" को धारा ६८ मा "नेपालको निमित्त एक विधान बनाउने विधान परिषदको निर्वाचन" गर्ने व्यवस्था थियो । तर २०१५ जेठ २५ मा चौथोपटक संशोधन गरेर धारा ६८ उक्त वाक्यांशको सट्टा "नेपालको निम्ति संसदको" निर्वाचन गर्ने लेखियो र २००७ सालमा टुङ्गएिको क्रान्तिबाट प्राप्त सार्वभौम जनताले आफ्नालागि आफैंले संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने अधिकार नेताहरूले राजालाई बुझाए ।

राजनीतिकर्मीहरूको मतमतान्तर, पदलोलुपता, लोभलालच अनि दलहरूका आन्तरिक लडाइँ, झगडा, अझ दल विशेषभित्रको आन्तरिक कलहको परिणामस्वरूप शाहहरूको जहानियाँ शासनले राणाशासनलाई प्रतिस्थापन गरेर जनताले पञ्चायती प्रणालीमा झन्डै ३० वर्ष "प्रजा" भएर बाँच्नुपर्‍यो, नागरिक बन्न पाएनन् । ६० वर्षसम्म आफ्नो संविधान आफैंले निर्माण गरेर घोषणा गर्न पाएनन् । यसको अपजस, मनपरे पनि नपरे पनि राजनीतिकर्मीहरूकै भागमा पर्छ ।

सिक्नुपर्ने पाठ

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संवैधानिक इतिहासबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ र निर्माणाधीन संविधानमा कुनै कमीकमजोरी नहोस् भनेर चनाखो हुन जरुरी छ । अहिले केही राजनीतिकर्मीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अपरिवर्तनीय नमान्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जसले नेपालीले भविष्यमा फेरि पनि लोकतन्त्रबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा देखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गर्न सकिने भएको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अपरिवर्तनीय नमानिएको खण्डमा लोकतन्त्रप्रति पूर्वाग्रह राख्ने दलले प्रचण्ड बहुमत ल्याई दुई तिहाइ पुर्‍याएको अवस्थामा सजिलै अधिनायकवाद स्थापित हुनसक्छ । र नेपालबाट लोकतन्त्र पुनः गुम्नेछ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई नामेट गर्न सकिने व्यवस्था निर्माणाधीन संविधान राख्नुहुन्न । कुनै पनि कारणले नेपालले फेरि लोकतन्त्र गुमाएमा क्रान्तिमा सहादत प्रन्ध्र हजार नेपालीको आत्माले शान्ति पाउने छैन र आगामी पुस्ताका लागि यो पुस्ता अभिशप्त हुनेछ । सबैलाई चेतना भया ।