सुची नजरबन्दबाट मुक्त...

काठमाडौं, २७ कात्तिक–
पन्ध्रवर्षदेखि सैनिक सरकारको नजरबन्दमा रहनुभएकी बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुची शनिबार दिउ“सो नजरबन्दबाट मुक्त हुनुभयो ।
हजारौं समर्थकमाझ उभिएर आङसाङ सुचीले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो हात हल्लाउनुभयो र समर्थकहरुलाई अभिवादन गर्नुभयो । रङ्गुनस्थित सुचीको निवास वरपर रहेका दर्जनौं सुरक्षा अवरोध हटाइएको थियो र हजारौं कार्यकर्ताहरु खुसियालीमा उफ्रिरहेका थिए ।
पन्ध्रवर्षदेखि आफ््नै घरमा नजरबन्दमा रहेकी बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुची शनिबार दिउ“सो नजरबन्दबाट मुक्त हुनेबेला रङ्गुनमा सो दृश्य देखिएको हो ।
बर्माको सैनिक सरकारले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुचीलाई आगामी दिनमा राजनीतिक गतिविधिमा सरिक नहुने शर्तमा रिहा गरेको हो ।
१९९१ को आम निर्वाचनमा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीबाट दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका सुचीलाई बर्माको सैनिक सरकारले अपदस्थ गरी नजरबन्दमा राखेको थियो । मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकी सुचीलाई बर्माकी छोरी र शक्तिहीनहरुको शक्तिको रुपमा चिनिंदै आएको छ ।
सुचीको नजरबन्दको अवधि शनिबार सकिएपछि बर्माको सैनिक सरकारले उहाँलाई रिहाई गर्ने एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
सुचीको रिहाइपछि सरकारले प्रदर्शनहरु रोक्न देशका विभिन्न स्थानमा हजारौं दंगा प्रहरी परिचालन गरेको छ । बर्माको ४३ बन्दीगृहमा अझै पनि दुईहजारभन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरु रहेका छन् ।

पाकिस्तान
कैदीको मृत्युको कारण बन्दैछ यातना

— जोन इब्राहिम
कराँची (आई.पी.एस्./एन्.पी.आई.) — पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि जेल अधिकारीले थप दुर्‍व्यवहार गरिरहेको प्रकाशमा आएको छ ।

पाकिस्तानी कारागारमा यातनाका घटना व्यापकरूपमा हुनेगरेको भन्दै विगतदेखि नै धारे हात लगाउँदै आएका अधिकारवादी समूहहरूले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएका हुन् ।

स्वतन्त्र निकाय पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग (एचसिआरपी) ले सेप्टेम्बरमा जेल कर्मचारीले गरेको दुव्र्यवहारका कारण पञ्जाब कारागारका तीनजनालाई मिर्गौलासम्बन्धी समस्या देखिएको जनाएको थियो । तीमध्ये दुईजना अहिले मृत्युदण्डको पर्खाइमा छन् ।

“मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेकालाई वास्तवमै अस्थायी सदस्यको रूपमा मात्र लिइने गरिन्छ,” पाकिस्तानमा जन्मिएकी र हाल एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशकका रूपमा कार्यरत र˚िया जकारियाले भनिन् । मृत्युदण्डको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई दिइने यातनाका बारेमा कमै मात्र सुनिने गर्दछ । हालको व्यवहारका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै अधिकारकर्मी जोहरा युसु˚ भन्छन्, “मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेकाहरू अक्षम्य अपराधमा दोषी पाएकाहरू भएकाले उनीहरू मानवीय व्यवहार पाउने हकदार समेत छैनन् ।”
यथार्थमा कैदीमाथि हुने दुव्र्यवहार आफैमा घृणित काम हो । उनीहरूलाई छडी वा कोर्राले खुट्टामा हिर्काउने, औंलाका नङ निकाल्ने, आ“खामा खुर्सानी दल्ने र नाङ्गै पारेर पिट्ने एवम् उत्तानो पारेर झुण्ड्याउने गरिन्छ ।

पाकिस्तानमा झण्डै दुई दशकसम्म मृत्युदण्डको पर्खाइमा थुनामा परेका बेलायती नागरिक मीर्जा ताहिर हुस्सैनले पाकिस्तानी जेल अधिकारीको सजाय दिने लोकप्रिय विधि ‘पञ्जा’ र ‘जहाज’ रहेको आईपीएसलाई बताए । उनको मृत्युदण्डको सजायलाई सन् २००६ मा आजीवन कारावासमा परिवर्तन गरिएको थियो ।

“पञ्जा भन्नाले अपराधीका दुवै हात बा“धिन्छ र घा“टी एवम् टाउकामा हिर्काइन्छ जसका कारण पीडितहरू बेहोस बन्ने गर्दछन् । जहाज सजाय दिइदा अपराधीलाई भुईंमा घोप्टो पारेर सुताइन्छ । उनलाई चारजना सुरक्षाकर्मीले ढाडमा चित्तर नामको छालाको पेटीले बेस्कन हिर्काउ“छन्,” उनले भने । “यो त केवल आरम्भ मात्र हो,” हुस्सैनले थपे ।
पञ्जाबमा घटेको पछिल्लो उदाहरण नै यसका निम्ति पर्याप्त छ । तीनजना थुनुवालाई नाङ्गै पारेर चरम यातना दिइएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले पिसाब ˚ेर्न नसकून् भनेर उनीहरूका भित्री अङ्गलाई बा“धिएको थियो । उनीहरू हरेकलाई चार लिटर पानी पिउन बाध्य पारिएको थियो र दुखाईबाट छुटकारा पाउन इन्जेक्सन दिइएको थियो ।
एचसिआरपीका अनुसार बा“धिएका निजी भित्री अङ्गको टेप चारघन्टापछि मात्र ˚ुकाल्ने गरिएको थियो । जेलभित्र मोबाइलसेटको खोजी गर्ने क्रममा २० जनाभन्दा बढी बन्दीलाई कुटपिट गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । खासगरी, तीनजना बन्दीले अत्यधिक दुव्र्यवहार सहनु पर्‍यो ।

पाकिस्तानले यातनाविरोधी राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि र नागरिक एवम् राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । पाकिस्तानको संविधानको धारा १४ का विषयमा पनि अधिकारकर्मीले खास चासोका रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् जसमा भनिएको छः “कुनै पनि व्यक्तिमाथि यातना वा निर्मम अमानवीय वा अपमानित व्यवहार वा सजाय दिइने छैन ।”
“यसले मुद्दा चलाउन आधार प्रदान गरेको छ,” जकारिया भन्छन् । “एउटै मात्र अवरोध सुरक्षासम्बन्धी धारा हो जसले प्रहरीलाई आफ्नो अनुसन्धानको हैसियतमा प्रयोग गर्न पाउने विशेष अवस्था सिर्जना गरेको छ । यद्यपी, मैले पनि यस्ता मुद्दाको खोजी गर्दा पाउन सकिन ।”

तर संविधानमा गरिएको व्यवस्था आदर्श मात्र हो । मानव अधिकारकर्मी आइ ए रहमानका अनुसार यस मुलुकका अधिकांश बन्दीले जेलभित्र पुग्नासाथ कुटपिटको सामना गर्नुपर्दछ । “उनीहरूले जेलका कर्मचारीका आ“खामा समेत हेर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन् । “जेलका कर्मचारीले बन्दीलाई सजाय दिनसक्ने गरी ज्यादै धेरै अधिकार पाएका हुन्छन् ।”
अधिकारवादी समूहहरूले जेलका कर्मचारीबाट हुनसक्ने दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा बन्दी वा उनीहरूका परिवारजनले रिपोर्ट गर्ने स्थिति नरहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् । सिन्ध प्रान्तका जेलप्रशासक यो भनाइको खण्डन गर्दै भन्छन्, “सिन्ध प्रान्तमा एकवर्षयता हरेक दिन न्यायिक मजिस्ट्रेटले र सातामा जिल्ला न्यायाधीशले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । मजिस्ट्रेटले प्रत्येक व्यक्तिस“ग एक्लाएक्लै भेट्ने गर्दछन् । त्यसैले कुनै पनि कैदीले उजूरी गर्न पाउ“छ र धेरैले गरेका पनि छन् ।”

तैपनि, जेलप्रशासक सबै उजुरी न्यायोचित भने नहुने बताउ“छन् । बन्दीहरू हिंसा गर्न उद्यत रहेको अवस्थामा केही रूपको अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनी उल्लेख गर्छन् । “कहिलेका“ही हिंसा भड्किने गरेको हुन्छ र बन्दीहरूस“ग बढी सख्तीस“ग व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ,” उनी थप्छन् ।

एचआरसिपीले पनि जेलमा हुने दङ्गाका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको जनाएको छ । यी दङ्गाहरू जेलका कर्मचारीले गर्ने अत्यधिक थिचोमिचोका विरोधमा हुने गरेका छन् ।
सजाय कम गरेर भर्खरै रिहा भएका बेलायती नागरिक हुस्सैनले जेल कर्मचारीले गर्ने दुव्र्यवहारमा “पीडितलाई तर्साउनका निम्ति अत्यधिक गालीगलौज, शारीरिक र मानसिक यातना” रहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति अत्यधिक यातनाको शिकार बन्ने गर्दछ र यो क्रम तल्लो दर्जादेखि माथिल्लोसम्म हुन्छ । सामान्य द्वेषको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्था कैदीले भोग्नुपर्दछ र यो क्रम लामो समयसम्म चल्नसक्छ ।”
पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया झुण्ड्याएर सजाय दिनुअघि औसतमा १० वर्ष जेलमा बिताउनुपर्दछ । यो सजायको कार्य कहिलेका“ही बढी नै लामो पनि हुनसक्छ । हुस्सैनले पनि झण्डै १८ वर्ष जेलमा बस्नु परेको थियो ।
अधिकारकर्मीको अनुमान अनुसार पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजायको पर्खाइमा करिब सातहजार व्यक्ति पाकिस्तानी जेलमा रहेका छन् । यो सङ्ख्या विश्वको तुलनामा एक तिहाइ हो भने विश्वका देशहरूमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या हो । एसियाली कानुनी स्रोत केन्द्र (एएलआरसी) ले पनि ६३ वर्षअघि पाकिस्तानमा हत्या र राज्यद्रोहका निम्ति मात्र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रले आजभोलि २७ किसिमका अपराधका निम्ति मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेको भनेको छ, “जसमा गालीबेइज्जती, सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई नाङ्गो पार्ने, आतङ्कवादी कृयाकलाप, संवेदनशील संस्थालाई तहसनहस गर्ने, रेलसेवा तहसनहस गर्ने, कानुन कार्यान्वयन निकायका पदाधिकारीमाथि आक्रमण गर्ने, सैनिकबलका विरुद्धमा वितृष्णा ˚ैलाउने, पृथकतावादी, र साइबर अपराध” रहेका छन् ।

अफगान महिला स्वतन्त्रता चाहन्छन्
— कन्या आल्मिदा
राष्ट्रसङ्घ (आई.पी.एस्./एन्.पी.आई.) — क्रोक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अध्ययन इन्स्टिच्यूटद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले मध्यस्थतामा समान सहभागिता नहु“दासम्म अ˚गानी महिलाले शान्तिको अनुभूति गर्न नपाउने कुरामा जोड दिएको छ ।
“हामीलाई पीडितको रूपमा कसैले नहेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,” अ˚गान महिला सञ्जालकी महानिर्देशक अ˚ि˚ा अजिमले भनिन् । यो सञ्जालले क्रोक इन्स्टिच्यूटस“गको साझेदारीमा कार्य गरिरहेको छ । “शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने अ˚गानी महिला हरेक निर्णायक वार्तामा रहनैपर्दछ । महिलाको उपस्थिति छैन भने शान्ति पनि हु“दैन ।”
डेभिड कोर्टराइट र साराह पर्सिङ्गरको संयुक्त लेखनमा तयार पारिएको “अ˚गानी महिला बोल्छिन्ः अ˚गानिस्तानमा सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रबद्र्धन” प्रतिवेदन महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव १३२५ को दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित साताव्यापी शान्ति सम्मेलनको क्रममा तयार पारिएको हो ।
अ˚गानिस्तानको काबुलमा रहेका महिला नेत्री, सांसदहरू, अधिकारकर्मी, स्कुलका अध्यापक, गैसस र स्वास्थ्यकर्मी, सैनिक पदाधिकारी र प्रहरी समेतका ५० जनास“ग सन् २०१० को अप्रिलदेखि मे महिनासम्म लिइएका अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको ˚ौजले काबुलमा रहेको तालिवानी सरकारलाई परास्त गरेयता अमेरिकाले महिलाको स्वतन्त्रताका प्रश्नलाई गौण राख्न थालेको आलोचकहरूले बताएका छन् । पश्चिमा जानकार एवम् नीति निर्माताहरूले यस तर्कलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
“आ˚्ना अधिकार राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति चतु¥याईंपूर्वक प्रयोग गरिरहेकोमा महिलाहरू सचेत छन् जसका कारण उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्,” क्रोक इन्स्टिच्यूटको नीति अध्ययनका निर्देशक रहेका कोर्टराइटले आईपीएसलाई बताए । “महिलाहरू यी सैनिक नीतिलाई न्यायोचित ठह¥याउनुपर्ने प्रयत्नप्रति शङ्का गर्न थालेका छन् ।”
संयुक्तराष्ट्र सङ्घ चर्च सेन्टरमा आ˚्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कोर्टराइटले दीगो र समतामूलक शान्ति प्रक्रियातर्˚ कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोड लगाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । अमेरिकी र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले अ˚गानिस्तानबाट तत्कालै आ˚्ना सैनिक गतिविधि ˚िर्ता गर्नुपर्दछ ।
“विदेशी सैनिकका कारण विद्रोहले निरन्तरता पाएको स्पष्ट छ,” उनले बताए । “जति बढी समयावधि विदेशी ˚ौजको आधिपत्य रहन्छ अ˚गानिस्तानमा मानव सुरक्षाको चुनौती बढ्ने, आम सर्वसाधारणको मृत्यु हुने र विद्रोह अझ सशक्त भएर जाने देखिन्छ ।”
कोर्टराइटका अनुसार एकमात्र प्रश्न नै विगतको दशकमा महिला आन्दोलनबाट प्राप्त झिनो उपलब्धिलाई नोक्सान नगरी कसरी बाहिरिने भन्ने हो । उनले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै सहभागीले तालिवानीको उपस्थिति कम हुनासाथ महिला शिक्षामा सुधार भएको, स्वास्थ्यसेवामा पहु“च बढेको तथा आर्थिक र सामाजिक सहभागिता बढेको बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
क्रोक इन्स्टिच्यूटका सहायक अनुसन्धाता पर्सिङ्गर पश्चिमा सैन्यटोलीको प्रवेशस“गै अ˚गानिस्तानमा महिलाको सहभागिताले उल्लेख्य प्रगती गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै सचेत गराउ“छन् ।
दुवै लेखकले “सैन्य वातावरणमा महिला र बालिकाले आ˚्नो अधिकार सुरक्षित गर्न असम्भव रहेको” मा समान धारणा राखेका छन् ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, “दण्डहीनता र असुरक्षाको वातावरणले अ˚गानी महिला र बालिकालाई नया“रूपको शक्तिहीनताको अवस्थामा रहन बाध्य पारेको छ र द्वन्द्वका कारण उनीहरू विधवा बनेका, विस्थापित गरिएका, बेचबिखन गरिएका र बलपूर्वक विवाह गर्न लगाइएको छ ।”
अमेरिकी अतिक्रमणपश्चात काबुलमा हिंसा र अस्थिरता बढेर परिवारका महिला सदस्यको घुम˚िरमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । यस कानुनले महिलाको स्वतन्त्ररूपमा घुम˚िर गर्ने कार्यमा नराम्रोस“ग प्रभाव पारिरहेको छ ।
धेरैजसो महिलालाई घरबाहिर निस्कन समेत दिइन्न र स्कुल जान नपाउनेको सङ्ख्या पनि त्यस्तै छ । विदेशी सैनिक उपस्थितिको प्रतिक्रियास्वरूप सर्वसाधारणमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेको तालिवानले विद्यालय र चिकित्सा सुविधाका क्षेत्रमा चौतर्˚ी आक्रमण गरिरहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार खोस्ट प्रान्तका सबैजसो विद्यालय ध्वस्त पारिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा भएको विगतको निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए पनि सन् २००९ को चुनावमा यो सङ्ख्या जम्माजम्मी २० प्रतिशत मात्र रह्यो । तालिवानीस“ग भित्रभित्रै भइरहेका शान्ति वार्ताले पनि महिलाका आवाज नसुनिने परिस्थिति निर्माण भइरहेको कुरा भने चिन्ताजनक छ ।
“शान्तिको अर्थ बन्दुकविहीन हुनु मात्र होइन,” अजिजले आईपीएसलाई बताइन् । “सामाजिक, घरेलु जनजीवनमा शान्ति बहाली हुनुपर्दछ । यसको अर्थ शान्तिवार्तामा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने हो ।”
प्रतिवेदनले दिएको एउटा सुझावमा मुस्लिमको अगुवाइमा अन्तरिम सरकारको गठन हुनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ । समतामूलक ढङ्गबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्न पश्चिमी सैन्यबलको ˚िर्ती र महिलास“ग निकटमा रहेर कार्य गर्नु जरुरी छ । “सरिया कानुन नै समस्या भने होइन,” अजिजले भने, “सरिया कानुनको तालिवानीकरण समस्याको जड हो ।”
कोर्टराइट इस्लामिक सम्मेलन संगठनले यस क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सुझाव दिन्छन् । प्रतिवेदनले पनि सैन्यसङ्ख्याको कमीस“गै शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी रहेकोमा जोड दिएको छ ।
“अस्पतालमा उपचार गर्नसमेत नपाउने स्थितिमा हामीलाई शान्तिवार्तामा कसरी सामेल गराइन्छ र ? यो हुन सक्दैन,” उनले आईपीएसलाई बताइन् ।
˚रक विचार आए पनि सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ को स˚लताका निम्ति विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार्य भनेकै अ˚गानीस्तानका महिलाका जरुरीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अजिमले परिस्थितिको भयावह प्रकृतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राष्ट्रसङ्घमा अपिल समेत गरेकी छिन् ।
“सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग बेगर अ˚गानिस्तानमा महिलाले शान्तिको अनुभूति गर्न पाउने छैनन,” उनले आईपीएसलाई बताइन् ।

युद्धग्रस्त क्षेत्रका लडाकू महिला आत्मसम्मानको खोजीमा
— तलि दिन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.) — विश्वकै परम्परागत शान्तिकर्मीको रूपमा विगतदेखि नै सम्बोधन गरि“दै आएका महिलाहरू विस्तारै रूपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै छन् ।
इराक, अ˚गानिस्तान, चेचेन्या, प्यालेस्टाइन र श्रीलङ्कामा भाग लिइरहेका महिला आत्मघाती बम हमलाकारी तथा नेपाल र एल साल्भाडोरमा भएका विद्रोहमा महिला लडाकूको बढ्दो सङ्ख्याले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुरुषले मात्र भाग लिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
शान्ति र सुरक्षाका निम्ति महिलाको भूमिका विषयमा आयोजित साताव्यापी छल˚ल पनि सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ को दशौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेकै अवस्थामा भएको छ । छल˚लमा शान्ति निर्माणका क्रममा महिलाको प्रमुख भूमिका विषय उठाइएको थियो ।
राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव एवम् बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी महासचिवका विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीले केटीहरूले विभिन्न कारणवश सशस्त्र ˚ौजमा सामेल हुने गरेको आईपीएसलाई बताइन् । “केहीलाई उनीहरूका घरबाट अपहरण गरेर लैजाने र ˚ौजमा जबर्जस्ती भर्ना गरिन्छ । उनीहरू यौनदासी र लडाकू बन्छन् – यो अवस्था उत्तरी उगान्डामा क्रियाशील लर्ड्स रेसिस्टान्स आर्मी र लाइबेरिया एवम् सियरालिओनमा परिचालित सशस्त्र समूहमा देख्न सकिन्छ,” उनले भनिन् ।
विश्वका अन्य भागमा भने उनीहरू विचारको मान्यताका आधारमा सामेल भइरहेका छन् । “कहिलेका“ही यी दुवै परिस्थिति विद्यमान हुन्छन्,” राष्ट्रसङ्घका निम्ति महिला विरुद्धका हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक समेत रहिसकेकी कुमारास्वामीले बताइन् । उनले एसिया, अफ्रिका र दक्षिणी अमेरिकाका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा निकै भ्रमण गरिसकेकी छिन् ।
नेपालका एकजना युवतीले भनेको कुरा स्मरण गर्दै माओवादीले उनको विद्यालयमा आएर सबै साथीलाई प्रतिरोध अभियानमा भाग लिन लगेको कुमारास्वामीले बताइन् । उनी भन्छिन्, “ती बालिकाका निम्ति माओवादीमा प्रवेश गर्नु बाध्यता रहेको थियो किनभने युवावर्गबाट उनीहरूले यही आशा गरेका होलान् भन्ने उनले सोचेकी थिइन् ।”
नेपालको सरकार विरुद्धमा दशवर्षे सशस्त्र युद्ध लडेको माओवादीका करिब एक तिहाई लडाकू महिला थिए । ˚ेब्रुअरीमा जनमुक्ती सेनाबाट बाहिर निस्किएका कम उमेरका ३,००० लडाकूमध्ये करिब १,००० केटी थिए ।
संयुक्तराष्ट्र जनसङ्ख्या कोष (युएनए˚पिए) द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले महिलालाई स्वाभाविक शान्तिकर्मीको रूपमा चित्रित गरेको छ र सम्भव भएसम्म उनीहरूले अहिंसात्मक समाधानको उपाय अपनाउने गरेको जनाएको छ ।
“प्राचीनकालदेखि नै महिला युद्धमा होमिएका छन् र समकालीन द्वन्द्वमा धेरै महिलाले सहभागिता जनाएका छन्, यो कार्य उनीहरूकै रुचि वा जबर्जस्ती दुवै हुने गरेको छ,” प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सका राष्ट्रसङ्घीय ब्यूरो प्रमुख बारबरा क्रोसेट्टीद्वारा लेखिएको सो प्रतिवेदनले जातीय द्वन्द्व र राष्ट्रियता एवम् वर्गीय कारणले प्रतिबद्ध महिलालाई गृहयुद्ध र कहिलेका“ही आतङ्कवादी क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य पारेको जनाएको छ ।
विकसित मुलुकले अपनाएको उच्च प्रविधिको युद्धले महिलालाई सैनिक सेवामा करिअर बनाउन अभिप्रेरणा पनि दिएको छ र उनीहरू पुरुषजस्तै कमान्डिङ भूमिका निर्वाह गर्न उत्साहित भइरहेका छन् । श्रीलङ्का सरकार विरुद्धमा दुई दशक युद्ध लडेको लिबरेसन टाइगर्स अ˚ तामिल इलम (एलटिटिई) महिला आत्मघाती बम हमलाकारीको अत्यधिक प्रयोग गरेको थियो । एलटिटिईका दस्ताका पा“च भागमा एक भाग केटी वा महिला नै थिए र उनीहरूले अग्रपङ्क्तिको मोर्चा सम्हालेका थिए ।
आयरल्यान्डको लाइमरिक विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक स्वाती परासरले युएनए˚पिएस“ग भन्छिन् ः “राज्यसंस्था र निहत्था जनताका विरुद्धमा हुने सबै प्रकारका हिंसामा समर्थन जनाउने महिलाले राष्ट्रियता, लैंगिक र धार्मिक पहिचानको मान्यतालाई पुनःपरिभाषित गर्ने मात्र नभइ महिलावादका जटिल र कठिनाइपूर्ण सम्बन्धलाई अगाडि सारेका छन् ।”
उनी प्रश्न गर्छिन् ः सैनिक गतिविधि र सशस्त्र सङ्घर्षमा हुने सहभागिताले कुन हदसम्म महिलालाई परम्परागत लैंगिक भूमिका परास्त गर्न अवसर जुटाउ“छ ? यी राजनैतिक आन्दोलनले लडाका महिलालाई कसरी प्रभावित गर्दछ र उनीहरूले आन्दोलनलाई कुन हदसम्म प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् ? महिलावादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यी लडाका महिलाले कसरी परिभाषित गर्नुपर्दछ ? अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न युद्ध समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने हो ।
नेपाल र श्रीलंका दुवैले द्वन्द्व समापनका निम्ति पूर्व महिला लडाकूलाई समायोजन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । युएनए˚पिएको प्रतिवेदन अनुसार महिलाले नेपालको विद्रोहका समयमा धेरै किसिमबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । “महिलाहरू लडाका, राज्यका सुरक्षाकर्मी, परिवारका एकमात्र जीवनयापनका आधार, अनुसन्धाता, अधिकारकर्मी, पत्रकार र राजनीतिकर्मी छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा हातमा बन्दुक समाएको महिलाको छवि यथार्थ हो र यसले समाजको कमजोर सदस्यको रूपमा महिलालाई हेर्ने वर्षौं पुरानो धारणालाई चुनौती दिएको छ । सन् २००६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको सहभागिताका निम्ति नया“ अवसर सिर्जना समेत भएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले एल साल्भाडोरको वस्तुस्थिति अध्ययनलाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । “यस मुलुकमा पूर्व लडाका महिलाले विगतका सामाजिक अवरोधबाट मुक्ती पाएको, नया“ यौनिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको र परम्परागत मातृत्वको अवधारणामा परिवर्तन आएको छ । उनीहरूमा अहिले गरिबीबाट मुक्ती पाउने आशा जागेको छ ।”
तर शान्ति र सैनिकीकरण समाप्त गर्ने कुराका प्रक्रियामा भने भिन्नता छ । महिलालाई उनीहरूका साथीहरूबाट अलग्याइएको छ, उनीहरूका हातमा अब हातहतियार छैन, उनीहरूले एकाएक आ˚्ना परिवारमै ˚िर्ता हुनु परेको छ र पुनःस्थापना कार्य निकै कठिन बनेको छ ।

जापान
विदेशीलाई मतदानको अधिकार दिन संसदमा विधेयक
— सुभेद्रिनी काकुची
टोकियो (आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.) — लोकप्रियता कमाइरहेको विपक्षी दलले जापानमा स्थायी आवासको अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नेसम्बन्धी एउटा विधेयक रोक्ने सम्भावना बढेको छ । यी विदेशीमध्ये बहुसंख्यक जापानमै जन्मिएका हुन् ।
जापानको सत्तारुढ दल जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डिजेपी) ले संसदमा प्रस्तुत गरेको नया“ विधेयक जापानमा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार दिने पुरानै प्रस्ताव अघि सारेको हो तर यस विधेयकले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्नेछ ।
तैपनि, यस विधेयकका समर्थकहरूले सन् २०१० मा यो विधेयकको स˚लरूपमा पारित हुने सम्भावना भने झिनो रहेको बताइरहेका छन् । रुढीवादी राजनैतिक पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताका कारण यो सम्भव नहुने देखिएको हो ।
“यो विधेयक ज्यादै नै अलोकप्रिय छ र त्यसैको परिणामस्वरूप जापानको संसद डायटले यस वर्ष यो विधेयक पारित गर्ने छा“ट छैन,” डिजेपीका समर्थक र जापानको माथिल्लो सदनका पहिलो जापानमा जन्मिएका संसद सदस्य मारुताई चुरुननले बताए । ˚िनल्यान्डमा जन्मिएका चुरुनन सन् १९७९ मा जापानको नागरिक भएका थिए र सन् १९९२ मा जापानी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसबखत उनले पश्चिमी जापानको युगावारा सहर एसम्ब्लीमा चुनाव लडेका थिए ।
लोकतान्त्रिक जापानको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी अर्थतन्त्र भए पनि यस मुलुकले विदेशीका निम्ति ढोका खोल्ने अवस्थामा आ˚्ना पाइला पछि सार्ने गरेको छ । विदेशीलाई मतदानको अधिकार दिनु हु“दैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो विरोधी जापानको रुढीवादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) हो । यस पार्टीले सन् १९५५ देखि १९९३ सम्म लगातार झण्डै चार दशक शासनसक्ता सम्हालेको थियो ।
सत्तामा रह“दा एलडिपीले विपक्षीले पारित गराउन चाहेका यस्तै विधेयकलाई १३ पटकसम्म अस˚ल बनाएको थियो । एलडिपीले विदेशीलाई स्थानीय चुनावमा अनुमति प्रदान गरेमा राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने तर्क अघि सार्ने गरेको छ । उनीहरूले जापानको नभइ आ˚्नो मातृ राष्ट्रका नीतिलाई अघि बढाउने र समर्थन गर्ने सम्भावना हुन्छ, एलडिपीको धारणा छ ।
यसको बदलामा एलडिपीले मतदानको अधिकार खोज्ने विदेशीले जापानी नागरिकता पहिले लिनुपर्ने र त्यसो गर्दा जापानप्रतिको व˚ादारी देखिने प्रस्ताव गरेको छ । यही भावना सञ्चारमाध्यममा समेत ध्वनित हुने गरेको छ र यसलाई जापानी नागरिकले समेत समर्थन जनाइरहेका छन्, यासुयुकी कितावाकी बताउ“छन् । उनी टोकियोस्थित परराष्ट्र अध्ययनको बहुभाषिक बहुसंस्कृति शिक्षा एवम् अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् ।
कितावाकी भन्छन् उनको अनुसन्धानले ठूलो सङ्ख्याका जापानीहरू विदेशीलाई मतदानको अधिकार दिनु हु“दैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् र अविश्वास एवम् त्रासका कारण अत्यधिक जापानीले आ˚्नो देशको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुराको विरोधमा छन् । “राष्ट्रिय शिक्षाले पनि जापानलाई सम्पन्न एकरूप भएको समाजको रूपमा चित्रित गरिरहेको छ र यसलाई विदेशी प्रभावबाट जसरी पनि बचाउनु पर्दछ भन्ने धारणा छ,” कितावाकी व्याख्या गर्दछन् । “यो निकै जतनसाथ हुर्काइएको मिथकमा आउनसक्ने जोखिमको रूपमा विदेशीलाई हेरिन्छ ।”
जापानले विविधतापूर्ण जनसङ्ख्या र उनीहरूको संस्कृतिलाई जानाजान स्वीकार गर्न नसकेको पनि देखिन्छ, जस्तै आइनु – उनीहरूले जापानी होक्काइडोलाई शताब्दीयौंसम्म नियन्त्रणमा लिएका थिए, कितावाकी भन्छन् । मतदानको अधिकार विधेयकको प्रतिरोधले चीन र कोरियाजस्ता एसियाली मुलुकस“गको शताब्दीयौं पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पनि स्मरण गराउ“छ । यी दुवै मुलुक दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सन् १९४५ मा पराजित हुनुअघिसम्म जापानद्वारा उपनिवेश बनाइएका थिए ।
यस अवधिमा लाखौं चिनिया“ र कोरियालीहरू जापानमा बसाइँ सरेका थिए र तीमध्ये अधिका“श उनीहरूका आ˚्ना इच्छाविपरीत त्यहा“ पुगेका थिए । उनीहरूले जापानी कम्पनीमा सस्ता कामदारको रूपमा या त काम गर्नुपथ्र्यो वा जापानी शाही सैनिकमा भर्ना हुनुपर्दथ्यो ।
यिनै व्यक्तिको ठूलो समूह कानुन मुताबिक समान सामाजिक र राजनैतिक अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत छ र उनीहरू आ˚्नो देश ˚र्कन पनि चाहिरहेका छैनन् । चीन र कोरियास“गको युद्धपछिको कुटनीतिमा जापानका निम्ति यो विषय सदैव का“डा बनेर आइरहेको छ ।
यीमध्ये चारलाख भन्दा बढी कोरियाली आप्रवासी छन् र उनीहरूस“ग जापानमा विशेष स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । जापानमा हाल १२ करोड २७ लाख जनसङ्ख्या छ । सन् २००९ मा सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार अन्य स्थायी बसोबास गर्नेको सङ्ख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एकलाखभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यो सङ्ख्या हाल पा“च लाख ३५ हजार पुगेको छ र त्यसमध्ये एकतिहाइ जापानी नागरिक छन् ।
“जापानमा विदेशीलाई काम गर्न दिने कुरामा कुनै गल्ती छैन । तर मतदानको अधिकार दिने कुरा आउनासाथ कुरा बिग्रन्छ,” पश्चिम टोकियोस्थित मुसाशी मुरायामा सहरका कर्मचारी योरिचिरो आमेमिसी बताउ“छन् । “मतदानको अर्थ हो जापानको विकासका निम्ति जिम्मेवारी लिनु तर विदेशीबाट यस्तो आशा गर्न सकिन्न ।”
तर जापानमा रहेका विदेशी आप्रवासी यस कुरामा विमति राख्छन् । जापानमा तेस्रो र चौथो पुस्ता बस्दै आएका कोरियालीले स्थानीय एसेम्ब्लिीमा मतदानको अधिकारका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छन् र उनीहरूको भनाइमा उनीहरूले कर तिरिरहेका र समुदायमा उनीहरूका आवाजलाई पनि सुनिनु पर्दछ ।
मतदानको अधिकार विधेयकका सम्बन्धमा सर्वसाधारणका तर्˚बाट भइरहेको विरोधको गा“ठी कुरा नै जापानी पहिचानको संरक्षण हो, चुरुनन बताउ“छन् । “यदि विधेयक पारित भएमा उनीहरू बसोबास गरिरहेको समुदायमा सहभागी हुनेक्रममा उनीहरूले आ˚्नो राष्ट्रियता राख्ने वा त्याग्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ,” उनी भन्छन् ।
विज्ञहरूले विदेशीलाई मतदान गर्न दि“दैमा जापानको सुरक्षामा आ“च आउला भन्ने तर्कप्रति चुनौती दिन्छन् । “उनीहरू स्थानीय एसेम्ब्लीमा निर्वाचित भएमा वा उनीहरूले जापानी उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा उनीहरूले विकासकै लागि समर्थन गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ र उनीहरू आ˚ू बसोबास गरिरहेको समुदायप्रति जिम्मेवारी लिएको पनि देखिन्छ,” काइसेन विश्वविद्यालयमा कोरियाली भाषा शिक्षक ली योङ चाङ बताउ“छन् ।
छिमेकी दक्षिण कोरियाले आदिवासी कोरियाली आप्रवासीका पक्षबाट जापानमाथि दबाब दिइरहेको छ । कोरियाले विदेशीलाई पनि स्थानीयस्तरको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो विधेयक पारित भएमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक शत्रुतालाई पनि कम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

भुटान
इन्टरनेट र सञ्चारले विश्वलाई भित्र्याउँदैछ
— यास्मिन ली आर्पोन
थिम्पु (आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.) — भुटानमा आजभोलि परिचय गर्दा पनि स्वाभाविकरूपमा भन्ने गरिन्छ “मेरो ˚ेसबुक छ है” । अञ्जली बिष्ट, ११, एक्ली होइनन् । बिष्टका अहिले यस सामाजिक सञ्जाल साइटमा ७१ जना साथी छन् ।
अन्य ˚ेसबुक प्रयोगकर्ताका सयौं वा हजारौं त्यस्ता साथी रहेको सुन्दा यो सङ्ख्या कमैजस्तो लाग्छ । यसमा विचार गरौं नः उनले ˚ेसबुकका साथीमध्ये आधास“ग पनि प्रत्यक्ष भेटघाट गरेकी छैनन् ।
तर एकाध व्यक्ति भने यस हिमाली राष्ट्रको भ्रमणमा आउ“दा उनका निम्ति उपहार लिएर आउने गरेका छन् । चीन र भारतको बीचमा रहेको यस हिमाली राष्ट्र शताब्दीयौंसम्म अलग रहेको थियो । हालका वर्षहरूमा यस मुलुकले विश्वका अन्य भागका मानिसस“ग अन्तक्र्रिया गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । यहा“ विदेशी पर्यटकको प्रवेशमा सीमितता भने यथावत छ ।
तर थोरै सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक यहा“ आएपनि ड्रागनको यस मुलुकमा राम्रोस्तरको सञ्चार सुविधा विकसित हुन थालेको छ । इन्टरनेट समेतको सुविधा पुगेको यो मुलुक विश्वमा आ˚्नो पहिचान बनाउने क्रममा छ ।
क्यान्डीटेकका अनुसार भुटानमा सामाजिक सञ्जाल साइटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अहिले ३२ हजारभन्दा बढी छ । यो सङ्ख्या हालको भुटानको जनसङ्ख्या ७ लाखको झण्डै ५ प्रतिशत मात्र हो । हिमाली क्षेत्रले ढाकेको भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटानका ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्रणाली स्थापित गर्न सरकारका लागि समस्या नै छ । अधिका“श मानिस मध्यक्षेत्रका उच्चस्थानमा बसोबास गरिरहेका छन् र यो क्षेत्रसम्म पुग्न कच्ची सडक वा सा“घुरा पैदलमार्गको मात्र पहु“च छ ।
तर सरकार र निजी क्षेत्रले विस्तारै अति दुर्गम स्थानमा पनि सञ्जालको विस्तार गरिरहेका छन् र उनीहरूले यो मुलुक र बाहिरी विश्वबीचको दुरीलाई छोट्याइरहेका छन् ।
अक्टोबरमा मात्र व्यापारिक उद्यमशीलता सीप विकाससम्बन्धी सरकारी तालिम लिएका २३ वर्षे केजाङले चा“डै ˚ेसबुक खाता खोल्ने योजना बनाइरहेकी छिन् । “सबैको ˚ेसबुक” उनी मुस्काउ“छिन् । एकमहिने तालिम सकिएपछि उनको व्यापारिक प्रस्तावलाई सरकारले अनुमति दिएमा उनले आ˚्नै रेष्टुरा“ खोल्ने योजना बनाइरहेकी छिन् । यसलाई प्रबद्र्धन गर्न उनले ˚ेसबुकलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छिन् ।
उनले यसबारे बुबाका रोजगारदाता टेन दोर्जीले दिएका हुन् । अथेन्टिक भुटान टुर्स नामको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेका टेनले ˚ेसबुक र ट्वीटरलाई आ˚्नो व्यापार बढाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । थिम्पुको मुख्य बजारी क्षेत्रमा २३ वर्षीया यान्चेन ल्हामोले चलाउ“दै आएको पसलमा रङ्गीबिरङ्गी मुखुण्डो राखिएका छन् । किरा नामको परम्परागत पोशाक लगाएर बस्ने यान्चेनले आ˚्नो पसलमा प्रार्थना तुल र अन्य हस्तकलाका सामान राखेकी छन् ।
ग्राहकलाई आ˚्नो पसलमा आकर्षित गर्न उनले ˚ेसबुक खोलेकी छिन् । उनी च्याट गर्ने र आ˚्ना साथीभाइको अवस्थाका बारेमा पछिल्ला जानकारी राखिरहन्छिन् । “प्रविधिले असाध्यै परिवर्तन गरिरहेको छ,” यान्चेन भन्छिन् । “यही रूपमा भुटान पनि परिवर्तन भइरहेको छ । मानिसको ˚ेसन र रोजाइमा परिवर्तन भइरहेको छ र यसले हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई नै प्रभावित गरिरहेको छ ।”
सरकारले ठूलो सङ्ख्याका पर्यटकको आगमनलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिपर्यटक प्रतिदिन हाल २०० अमेरिकी डलर लिने गरेको छ । भुटानलाई अन्तिम साङ्ग्रीलाको रूपमा प्रचार गरिएको छ तर इन्टरनेट र यसले प्रदान गर्ने सुविधाको कुनै सीमा छैन । पहिल्यै, आधारभूत सञ्चार सुविधाले यहाँका हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनचर्यामा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छ ।
थिम्पुको एउटा रिसोर्टमा काम गर्ने २३ वर्षीय सुरेश पा“च वर्षदेखि राजधानीको एउटा विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । पर्यटकको सङ्ख्या कम हुने हिउ“दको मौसममा उनी बुबाआमा र दिदीबहिनीलाई भेट्न दक्षिणी भेगमा रहेको आ˚्नो पुख्र्यौली घर चिराङ पुग्न उनलाई एकदिन कच्ची बाटो तय गर्नुपर्दछ ।
भुटानका २०१ वटा गाउ“मध्ये ७० वटामा दुई वा दुईभन्दा बढी ठाउ“मा टेलि˚ोन सेवाको स्थापना भएका कारण उनीजस्ता परिवारका निम्ति यो सम्पर्कको सजिलो माध्यम भएको छ । धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले निश्चित ˚ोन लाइन भएका सञ्चारकेन्द्र स्थापना गरेको छ र अन्य स्थानका निम्ति मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
अन्य कतिपय एसियाली मुलुकका निम्ति ३जी प्रविधि र भिडियो कन्˚ेरेन्स अझै टाढाका कुरा हुन् तर भुटानमा यो प्रयोग भइरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्नसक्छ । टेन दोर्जी दक्षिणपूर्वी भुटानको तासिगाङ जिल्लाको आ˚्नो गाउ“मा टेलि˚ोन लाइन स्थापना गर्नुअघि उनले चिठीपत्र हुलाकबाट पठाउने गरेको सम्झन्छन् तर ती चिठी गन्तव्यमा पुगेनपुगेको पत्तो हु“दैनथ्यो । “कहिलेका“ही ती चिठीपत्र गन्तव्यमा पुग्दैनथे किनभने हुलाकी आउ“दा बुबाआमा खेतमा हुने र चिठी बुझ्ने व्यक्ति घरमा हु“दैनथे,” उनी भन्छन् ।
सामुदायिक केन्द्रमा टेलि˚ोन लाइन जडान गरिएपछि उनका बुबाआमाले टेन दोर्जीस“ग कुरा गर्न पाएका छन् तर अझै पनि ती केन्द्रसम्म पुग्न दुई तीनघण्टाको बाटो हि“ड्नु पर्दछ । त्यसअघि टेन दोर्जीले कति बजे ˚ोन गर्ने हो बताएर बुबाआमालाई बोलाउन पठाउनु पथ्र्यो ।
आजभोलि मोबाइल दूरसञ्चारले उनले आ˚्ना बुबाआमास“ग कुनै पनि समय, कुनै पनि स्थानमा तत्कालै सम्पर्क गर्न सक्ने भएका छन् । अनलाई दूरसञ्चार अनुसन्धान साइट बढकमका अनुसार सन् २००९ मा मोबाइलका ग्राहकको सङ्ख्यामा झण्डै ५० प्रतिशतले वृद्धि भएर चारलाख ६० हजार ग्राहक बनेका छन् ।
सन् २०१२ सम्ममा भुटानका सबै २० वटा जिल्लालाई जोड्ने लक्ष लिएको निजी क्षेत्रको ताशी इन्˚ोकम लिमिटेडस“ग ७३ हजार ग्राहक रहेका विश्वास गरिन्छ । सरकारद्वारा सञ्चालित भुटान टेलिकमको बजारको झण्डै २०.५ प्रतिशत हिस्सा ताशीले लिएको छ ।
इन्टरनेटका ग्राहकको वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको न्यून अवस्था रहे पनि सामाजिक सञ्जाल साइटको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेका कारण कामकाज नै प्रभावित भएको समेत पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका केही सरकारी कार्यालयले कार्यालय समयभित्र ˚ेसबुक चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको क्वीन्सेल पत्रिकाले समाचार दिएको छ ।
यस कदमका सम्बन्धमा जीवन्त छल˚ल आरम्भ गरेको छ । यसको विरोध पनि भइरहेको छ । “आज हामी बसिरहेको विश्व विकसित भइरहेको छ,” एउटा वेभ ˚ोरममा सम्पर्कमा आएकी किलले पोस्ट गरेकी छन् । “हामी ढुङ्गाले थिचिएर बस्न चाहन्नौ, यो अहिले नया“ युग हो, दिनहु“ अग्रगतिमा रहेको ।”