लालची र कायर बुद्धिजीव...

राजनीतिक परिवर्तनका लागि निम्नस्तरका जनताको रगतपसिनामा आश्रित र परिवर्तनपश्चात् उपल्लो तह वा सत्तामा रहेकाहरूको दयामा निर्भर बुद्धिजीवीहरूको लालच, कायरता र सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिले नेपालको प्रजातन्त्र बारम्बार खतरामा परिरहेको छ।
प्नेपालका बुद्धिजीवीहरू प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतालाई स्वतः प्राप्त ९टेकन फर ग्रान्टेड० अधिकारका रूपमा लिन्छन्, अहिलेको प्रजातान्त्रिक संसारमा कसैले पनि जनताका नैसर्गिक अधिकार खोस्न सक्दैन भन्ने भ्रममा छन्। १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन गरेर आफ्नो छनोटको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि प्रजातन्त्र खतरामा पर्‍यो भनेर उद्वेलित भएनन्, बरु राजा कुनै हालतमा तानाशाही लाद्न समर्थ हुँदैनन् भन्नेमा ढुक्क रहे। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहम्मद मोहसिनले राजा अझै अघि बढ्न सक्छन् भन्दा पनि कसैको कानको रौं हल्लेन। बुद्धिजीवीहरूले त्यति नै वेला सशक्त कदम चालेको र राजालाई समाजका हरेक पक्षमा निषेध गर्न सकेको भए १९ माघ २०६१ देख्नुपर्ने थिएन। धन्न राजाको तानाशाही लामो चलेन, १५ महिनामै जनताका सामु उनले घुँडा टेक्नुपर्‍यो।

२०६२(६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई बढारे पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति बलियो हुन सकेन। शाही तानाशाहीको ठाउँ माओवादी एकदलीय तानाशाहीले लिने खतरा बढ्यो। तर दूरदृष्टि भएका मानिने विद्वान्हरू फेरि पनि चुपचाप छन्। मानौं माओवादीले प्रजातन्त्रको विरोधमा जे भन्दैछ वा गर्दैछ, त्यो केवल मजाक हो।

राजनीतिले सबैभन्दा बढी असर पार्ने देशका मध्यम र बुद्धिजीवी वर्गलाई हो। तल्लो तह, राजनीतिको प्रभावका बारेमा त्यति जानकार हुँदैन वा भए पनि समाधान खोज्ने क्षमता कम राख्छ भने माथिल्लो वर्ग राजनीति अनुरुपको व्यवहार गर्न मानसिक रूपमा सहज र आर्थिक रूपमा सक्षम हुने भएकाले जता मल्खु उतै ढल्कु हुन्छ। त्यसैले मध्यम वर्गको सहभागिता बेगर कुनै किसिमको सामाजिक वा राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन। मध्यम वर्ग सुविधाभोगी भएर पनि कामदार वर्ग भएकाले देशको राजनीतिले उनीहरूको दैनन्दिनीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, शान्ति, सुरक्षा आदि पनि यही वर्गलाई सबैभन्दा बढी जरुरी हुन्छ।

विगतका आन्दोलनहरूमा मध्यम वर्गीय जनता र बुद्धिजीवीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि अहिले यो वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बौद्धिक नेताहरू परजीवी हुनपुगेका छन्। राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन निम्नस्तरका जनताको रगतपसिनामा आश्रित हुने र परिवर्तनपश्चात् उपल्लो तह वा सत्तामा रहेकाहरूको दयामा निर्भर रहने मध्यम वर्ग र बुद्धिजीवीहरूको लालच, कायरता र सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्रजातन्त्र बारम्बार खतरामा परेको हो। र, त्यो स्थिति अहिले पनि दोहोरिइरहेको छ।

नेपालमा मध्यम वर्ग र बुद्धिजीवीका प्रतिनिधिहरू भनेका मानवअधिकारवादी, वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारी आदि हुन्। २०४६ र २०६२(६३ सालका जनआन्दोलनमा यो वर्ग सडकमा ुर्लेकाले नै जनताको जित भएको हो। तर २०६३ सालपछि एकथरी बुद्धिजीवीहरू माओवादीको लिदी सफा गर्न व्यस्त छन्। क्रान्ति, अग्रगमन र जनताको नाममा माओवादीहरू कम्युनिष्ट एकदलीय व्यवस्था भित्र्याउन सशक्त ढङ्गले अघि बढिरहँदा पनि वाम बुद्धिजीवीहरू त्यही व्यवस्थामा मानवअधिकार, प्रेसस्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाउन उद्यत छन्।

विगतमा सानोभन्दा सानो मानवअधिकार हनन्का विषयलाई विश्वस्तरमा फैलाउन सक्षम मानवअधिकारवादी नेताहरू कुन दुलोमा छिरेका छन् भनेर डलरको सिन्को बनाएर खोज्नुपर्ने भएको छ। आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र र कानुन व्यवस्था सशक्त बनाएर गरिब देशमा कम्युनिज्म भित्र्याउन लागिपरेका केही युरोपेली देशले डलरको चश्मा नकिनिदिए मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुनै घटना नदेख्ने मानवअधिकारवादीहरूको हालत देख्दा उनीहरूमा मानवीय संवेदना समेत लोप भएको भान हुन्छ। डाक्टर, इन्जिनियर आदिका प्रतिनिधि पनि ठूलो पद पड्काउन वाईसिएलका फुच्चे नेताहरूको चाकरीमा व्यस्त भएको देख्दा इमानदार र क्षमतावान् पेशाकर्मीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र चाङ लगाएर जलाउने वा विदेश पलायन हुने भावना जाग्छ। आफूलाई काङ्ग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीको रूपमा चिनाउन पाउँदा दङ्ग पर्ने राजनीतिकर्मी बढी अधिकारकर्मी कम व्यक्तिहरूको समूहमा कुनै वेला स्वर चिनिने व्यक्तित्व पनि थिए भन्दा शङ्का लाग्ने भइसकेको छ।

माओवादीले सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेदेखि नै उसको राजनीतिक सिद्धान्तले प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निल्छ भनेर सोच्न नसक्ने र तिनको समाचारलाई ठूलो बहादुरीको संज्ञा दिने पत्रकारहरू अहिले सघन उपचार कक्ष ९आईसीयू०मा लडिरहेको प्रजातन्त्रको मृत्युपछि कपाल खौरन, काजक्रिया गर्न र आशौच बार्न तयार भएर बसेका छन्, तर त्यसलाई बचाउनेतर्फ किञ्चित उन्मुख छैनन्। मानौं, प्रजातन्त्र अत्यन्तै वृद्ध बाबु हुन् जसको मृत्युले उनैलाई पनि शान्ति र मुक्ति दिने हुनाले कसैले रुवाबासी गर्नुपर्दैन। प्रजातन्त्रको मृत्यु भएमा भविष्यका सन्तति लाटो, बहिरो र लङ्गडो भएर जन्मन्छन् भन्ने चेत उनीहरूमा पलाएको देखिँदैन।

माओवादीले अनेकन् तरिकाले कमाएको पैसा सञ्चारमाध्यममा यसरी बगाएको छ, नेपाली मिडियाको मूलधार के हो भन्नेमा जनता भ्रमित हुन पुगेका छन्। कुनैवेला मूलधार मानिएका सञ्चार संस्थाहरू प्रजातन्त्रको नाममा अडान लिने कार्यलाई तिलाञ्जली दिएर धन मात्र सोहोर्ने ध्याउन्नमा देखिएका छन् भने आफूलाई प्रजातान्त्रिक मिडियाको प्रतिनिधि भनेर चिनाउन चाहनेहरू पनि व्यावसायिकताको नाममा कुहिरोका काग बन्न पुगेका छन्। उनीहरू माओवादीले कुनै विषयमा लचिलो चरित्र देखायो भनेर उसलाई सकभर शङ्काको सुविधा दिने कुरामा अत्यन्त सजग छन्, तर उसले अहिलेसम्म प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोमा चिन्तित छैनन्।

अत्यन्तै ढिलो भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादीले पालना नगरेको शर्त पालना गराउन आफ्नो बेइज्जती सहेर व्यवस्थापिका(संसद्मा उभिएको छ। तर, पत्रकारहरू त्यसैको धज्जी उडाउनमा मस्त छन्। पत्रकारहरूको मान्यता के छ भने, संसद्मा १६ वा १८ पटक हार्नुहुन्न बरु त्यसको लागि जनताको अधिकार नै किन नहारोस्। सबै समवेत स्वरमा रामचन्द्र पौडेलको कार्टुन बनाउन लागिपरेका छन्। त्यसो त उनकै दलभित्रको शक्ति बाहेक सिद्धान्त नदेख्ने कुत्सित मनसाय भएको तत्व समेत काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रका लागि लडेको होे भन्ने बताउन तयार छैन। यस्तो अवस्थाले यो देश केवल फटाहा, लुटेरा र हत्याराहरूको मात्र हो सज्जनहरूको होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।

२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि नेपालका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरू तुरुन्त काङ्ग्रेस वा एमालेका कर्मठ योद्धाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने होडमा लागेका थिए। सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूलाई व्यवस्था सुदृढ गर्न र प्रजातन्त्र संस्थागत गराउन खबरदारी गर्न छाडेर यो वर्ग तिनको ढोकामा चाकरी बजाउन गएकाले नै प्रजातन्त्र कमजोर भयो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अयोग्यहरूको जगजगी हुँदा पनि बुद्धिजीवी वर्ग त्यही दुर्गन्धित गङ्गामा समाहित भयो वा समाहित हुने लालसामा मुखमा पट्टी बाँधेर बसिरह्यो। त्यसैले २०५२ सालमा माओवादीले व्यक्तिहत्याको राजनीति शुरु गर्दा पनि यो वर्गमा त्यसको विरोध गर्ने सोच, साहस र सक्षमता जागेन। राजनीतिक दलको परिचयले डामिएका बुद्धिजीवीहरूले राजा र माओवादीबाट प्रजातन्त्रमाथि दुईतर्फी हमला हुँदा पनि चुँ सम्म गरेनन्। पद र पैसा पाउनेहरू चुप लागेर बसे र नपाउनेहरू प्रजातन्त्रको जग उधिन्नमै मस्त भए। परिणामः १९ माघ २०६१ आयो, जसलाई स्वागत गर्न बुद्धिजीवीहरूको एउटा लहर नै अघि सर्‍यो।

२०६२(६३ को सफल जनआन्दोलनपछि फेरि उही परिदृश्य दोहोरिएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको विरोधी शक्ति रहेको राजदरबार २०६३ सालपछि निकै कमजोर छ, तर उसको स्थानमा माओवादी आएको छ। माओवादीले सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा हिँड्ने कुनै सङ्केतसम्म दिएको छैन। अझ् नेपाली राजनीतिक शब्दकोश नै करिब(करिब परिवर्तन गरिदिएको छ माओवादीले, प्रजातन्त्र भन्ने शब्दलाई नै जनताको अधिकारको विरोधी भन्ने भान गराउँदै सबैलाई लोकतन्त्र भन्न(भनाउन लगाएर।

अब माओवादीको लोकतन्त्रमा आफ्नै सेना भएको राजनीतिक दल रहन, उसका युवा कार्यकर्ताका अर्धसैनिक टोलीले राजनीति, प्रशासन र समाजका हरेक अङ्गमा हस्तक्षेप गर्न र कर असुल्न तथा अबको संविधानमा आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र मौलिक मानवअधिकारहरू रहने कुरामा प्रश्नचिन्ह लगाउन पाइने भयो। तर, नेपाली बुद्धिजीवीहरू कहाँ छन्रु के गर्दैछन्रु यही विषयमा विदेशीको सहयोग ल्याएर अर्को कुनै बुद्धिजीवीले शोधपत्र तयार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
by himal प्रतीक प्रधान