असोज ५ गते मार्टिन चौतारीले नेपालमा शिक्षाको भविष्य बारे मूर्घन्य शिक्षाविद्हरुको महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित गरेर पुनः एउटा सराहनीय कार्य गरेको छ । वत्र्तमान शिक्षा प्रणालीको मूल्यांकनका साथै विगतका अनुभव र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका प्रवृति तथा समस्याहरुप्रति संवेदनशील हुंदै तिनको समाधानका निमित्त सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चौतारी र चौतारीका प्रमोद भट्ट लगायतकाले थालेका यस प्रयासका लागि वहांहरु साधुवाद दिनै पर्छ । साधुवाद ! शिक्षाविद्हरुको यस महत्वपूर्ण भेलामा पंचायतकालमा आएको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजनादेखि हालसम्मका शैक्षिक नीतिहरुको खुलेर विवेचना गरिएको थियो ।
शिक्षाविद्हरुले राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना लहडी तालमा विदेशीको नकल गरेर तथा पंचायतलाई मजबूत गर्ने उद्देश्य राखी लागू गरिएको भए पनि समस्त देशलाई एउटै शिक्षा नीति अन्तर्गत ल्याउन पहिलो प्रयास थियो भन्ने भनाई राख्दैे उक्त योजनाले क्रमिक विकासको नीति नअपनाई रातारात परिवत्र्तनको महत्वाकांक्षा राखी लादिएको हुनाले आफ्नो उपयुक्तता प्रमाणित गर्न सकेन र पछाडि फर्किन बाध्य हुनु प¥यो भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । शिक्षाविद्हरुका अनुसार समुदायबाट संचालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई (स्कूल, कलेज लगायतका शैक्षिक संस्थाहरु) जसको शैक्षिक स्तर, संचालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय जनसमुदाय र नागरिक अगुवाहरु प्रभावकारी रुपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए, राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजनाले सरकारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । एकै निर्णयबाट सबै स्कूलहरु सरकारी नियन्त्रणमा र कलेजहरु विश्वविद्यालयका अधीन गरिएका थिए । यसबाट शिक्षक र अध्यापकहरुलाई निश्चय नै लाभ भयो तर शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक स्तर, योग्य शिक्षकको नियुक्ति तथा पारदर्शी व्यवस्थापनको संस्कृतिको अन्त्य पनि शुरु भयो । आज फेरि हामी शैक्षिक संस्थाहरुको संचालनको जिम्मेवारी जर्बजस्ती समुदायको जिम्मा लगाउंदैछौ जसलाई समुदाय स्वीकार्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजनाका कारण समुदायबाट शैक्षिक संस्थाहरुको संचालनको शीप र प्रविधि स्वभाविक तथा क्रमिक रुपमा विकसित हुन पाएन । यी संस्थाहरुसंग समुदायको सम्बन्ध टाढियो, राम्रो पढाई र गुण्स्तरीय उत्पादनका लागि आम नागरिकको भूमिकाबारे सजगतामा कमी आयो । शिक्षाविद्हरुबाट आएका यस्ता अभिव्यक्ति र विश्लेषण सटीक र सत्य हुन् ।
मार्टिन चौतारीको यस गोष्ठीमा अन्य धेरै विषयमा छलफल भएपनि परीक्षा प्रणालीका बारेमा छलफल भएन जबकि कुनै पनि शैक्षिक योजना स्वच्छ, विश्वसनीय तथा सो शैक्षिक प्रणालीका निमित्त मिल्दो परीक्षाको परिपाटीको आभावमा कार्यान्वित गर्न सकिन्न । कुनै पनि शिक्षा योजना वा नीतिको सफलता–असफलताका अन्य धेरै कारण हुन सक्तछन् तर त्यसको सबभन्दा प्रमुख अंग परीक्षा प्रणाली पनि हो । परीक्षा प्रणाली र विद्यार्थीको मूल्यांकनको विधि भरपर्दो र ग्राह्य भएन भने अन्य तत्व र कारणहरु जत्तिनै ठीक रहे पनि शैक्षिक नीति सफल र वांछनीय रुपमा उत्पादनशील हुन सक्तैन । हाम्रो देशको गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका निमित्त वत्र्तमान परीक्षा प्रणालीको विश्लेषण गरी यसमा देखिएका कमीकमजोरीको समसामयिक सुधारका लागि व्यवस्थापकीय र अन्य उपायहरुको अवलम्वन आजको आवश्यकता हो ।
बाल–बच्चाको गुणस्तरीय पठनपाठन, अनुशासित र सुसंस्कृत चरित्रको विकास तथा प्रतिस्पर्धी विश्वमा सहभागिताको क्षमता कुनै पनि नागरिकको चाहना हुन्छ । नयां शिक्षा योजना लागू हुनुभन्दा पहिले समुदायबाट संचालित स्कूल र कलेजमा पठनपाठनमा संलग्न शिक्षक वा प्राध्यापकलाई आम नागरिकका यी अपेक्षाप्रति जिममेवार र खरो हुन बाध्य तुल्याउंथ्यो । शैक्षिक संस्थाहरुको संचालनमा भूमिका खेल्ने नागरिक अगुवाहरु शिक्षक वा प्राध्यापकहरुको नियुक्ति गर्दा योग्यता र उनको चरित्रलाई विशेष ध्यान दिन ेगर्थे जसले गर्दा शिक्षक वा प्राध्यापकहरु समेत विद्यार्थीहरुमा गुणस्तरीय पठनपाठन, अनुशासित र सुसंस्कृत चरित्र हस्तान्तरणको दिशामा एक अर्कासंग प्रतिस्र्धा गर्दथे । छात्रछात्रहरुसंग उनको सम्बन्ध आज जस्तो मात्र पेशागत होइन गुरु र शिष्य परम्परामा आधारित हुन्थ्यो । नयां शिक्षा योजनाले हाम्रो समाजको यस मौलिक विशेषतामाथि कुठाराघात ग¥यो । परिणामस्वरुप आम नागरिक शिक्षाको वास्तविक अर्थबाट टाढिए र आफ्नो बालबच्चालाई प्रतिस्पर्धी दुनियांमा उभ्याउन उनको एक मात्र चाहना राम्रो लब्धांक प्राप्ति हुन पुग्यो । अहिले शिक्षक प्राध्यापक र नीजी स्तरमा संचालित शैक्षिक संस्थाहरु सामान्यजनको यसै चाहनालाई दुहिरहेका छन् । नीजी विद्यालय र कलेजतिर जनताको आकर्षणको कारण पनि यही हो । सकीनसकी बालबच्चाका भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन महंगो शिक्षाको बोझ धान्न यिनी बाध्य छन् । अब त नीजी शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत गुणस्तरीय शिक्षाको स्थानमा आकर्षक लब्धांक बेच्ने प्रवृति बढ्दै गइरहेको छ र यसका लागि परीक्षलाई जसरी पनि प्रभावित गर्ने प्रयत्नहरु ह्ुन थालेका छन् । यता सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु तलब उठाउने थलोका रुपमा परिवर्तित भएका छन् र त्यहांका शिक्षक एवं प्राध्यापकहरुमा जिम्मेवारी वहनको प्रवृति द्रुततर गतिमा ह्रासोन्मुख छ । परीक्षाका बेलामा यी शिक्षक र प्राध्यापकहरु आचारसंहिता विपरित अवांछनीय क्रियाकलापमा संलग्न भइ आमजनतामा फुस्रो र विश्वसनीयताविहिन लब्धांकपत्र थमाएर आफ्नो अकार्थको उपयोगिता साबित गर्न खोज्छन् ।
परीक्षा प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र कडा बनाउन सकियो भने देशको शिक्षा प्रणाली समुचित दिशामा स्वभाविक रुपमा आगाडि बढाउन सकिन्छ । यसो भएको खण्डमा समुदायलाई शैक्षिक संस्थाहरुतिर ध्यान दिनु पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ । क्रमिक रुपमा योग्य र आफ्नो कत्र्तव्यप्रति जिम्मेवार शिक्षक वा प्राध्यापकको नियुक्ति हुन थालिनेछ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत गुणस्तरीय शिक्षाको विकास हुनेछ र महंगो शिक्षाको बाझ कम हुन सक्तछ ।
परीक्षा प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी र कडा बनाउन दृढ सरकारी अठोट र केही बर्षसम्म कडा व्यवस्थापकीय अवलम्वनको आवश्यकता छ । यसले प्रारम्भका केही वर्षमा केही व्यय बढ्न सक्तछ तर उपलब्धि महत्वपूर्ण र दूरगामी हुनेहुंदा यस्तो व्यववृद्धिको भार बोक्न गाह्रो छैन । यी सबै कुरालाई विचार गरी शिक्षाविद्हरुले परीक्षा प्रणाली र यसको सुदृढताका निमित्त छलफल गरी सुधारका प्रभावकारी उपायहरु सिफारिस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment