आधा शताब्दी लामो संक्रमण -

नेपालको सामयिक राजनीतिक विश्लेषण गर्दा २००७ देखि २०१५ सालसम्मको अवस्थालाई सम्झने हो भने संक्रमणकाल के रहेछ भनेर त्यति घोत्लिनु पर्दैन। पहिलेको अर्थात् २००७ साल पछिको र अहिलेको संक्रमणकाल समय घटना र परिस्थिति फरक भए पनि प्रवृत्ति समान देखिन्छ।
यी दुई कालखण्डबीचको पहिलो समानता हो महत्वकांक्षाको टक्कर। विसं २००७ सालपछिको संक्रमणकालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीच द्वन्द्व थियो। भर्खरै राणाशासनको पिँजराबाट मुक्त राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्रको महत्वकांक्षा एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ जेलनेल र निर्वासन भोगेका जनताबाट आएका महत्वकांक्षी नेता थिए। नेपाललाई कस्तो आवरणको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै विवादको केन्द्रमा थियो। राजा सक्रिय राजतन्त्रवाला प्रजातन्त्र चाहन्थे भने नेताहरु सवैधानिक राजतन्त्र अर्थात् जनताको सर्वोच्चता भएको प्रजातन्त्रका पक्षमा थिए। संविधान बन्यो बीचको। राजा स्वभावैले अधिनायकवादी थिए। उनी आफैंले जारी गरेको संविधानभित्र पनि अटाउन रुचाएनन्। महेन्द्रको यस अधिनायकवादी महत्वाकांक्षालाई हामीले पाचायतकाल भर राष्ट्रवादका रुपमा विश्वविद्यालयमा पढ्यौं।
अधिनायकवादबाट जोगिने सावधानी चाहिँ होइन। यथार्थमा नेपालको सबभन्दा ठूलो शत्रु गरिबी र पछौटेपन हो। दुई संक्रमणकाल अर्थात् २००७-२०१७ र २०६२-२०६७ बीच केही समानता देखिन्छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक नेतामा आफू आफ्नो मान्छे र आफ्नो दल सत्तामा पुग्ने तीव्र चाहना छ। दिल्ली सम्झौतापछि २००७ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले मोहन शम्सेर राणालाई प्रधानमन्त्री तोकिदिएको घटनाबाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने विषयमा पार्टीहरुभित्र र बीचमा विवाद र गुटबन्दी हुने र पार्टी फुट्ने गरेको थियो। यो विवाद त्यही स्वरुपमा अहिलेसम्म जारी छ। न त त्यतिबेला थिए न अहिले नै यस्ता विषय वैचारिक द्वन्द्व मा सीमित छन्। राज्यको स्रोत नागरिकको उच्चतम हित र राष्टको विकासमा प्रयोग गर्न भन्दा अनुचित तवरले हडप्ने चाहाना राणा र राजामा मात्र नभई जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ भन्ने नेतामा पनि उत्तिकै मात्रामा देखिएको छ।
राजनीतिमा सैद्धान्तिक दृढताको कमी २००७ सालमा पनि थियो र अहिले पनि छ। संविधान सभा निर्वाचनपछि सबै पार्टीको मूल चुनौती शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउनु र संविधान निर्माण गर्नु हो । तर को मन्त्री हुने कुन मन्त्रालय कसको हुने आफ्नो पार्टीमा के कति हिस्सा आउनेजस्ता लेनदेन र मोलतोलमा नेपाली राजनीतिक नेताले दुई वर्ष खेर फाले । कांग्रेस र एमालेले यदि माओवादीसँग सैद्धान्तिक असहमति हो भने तेस्रो पक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन खोज्नुपर्दथ्यो। सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नभई सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्नु मह नकाडी हात चाट्ने दाउ हो। त्यस्तै अरु दलले पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणप्रतिको वैचारिक दृढतालाई सदनभित्र र बाहिर स्पष्टरुपमा प्रस्तुत गरेको देखिँदैन।
नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु आआपुनो स्थान र भूमिकालाई गौण मानेर संक्रमणकालीन संवेदनशीलताअनुरुप लोकतन्त्रका पक्षमा एकजुट भएर उभिएको पाइँदैन। मूलतः त्यति बेलाको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको बीपी र मातृकाबीचको विवाद अरु पार्टीका नेताहरुको महत्वाकांक्षाले उत्पन्न गरेको संकट अरु पार्टीमा विशेषतः दोहोरिएको देखिन्छ। टंकप्रसाद आचार्य डिल्लीरमण रेग्मी केआई सिंह र कांग्रेसका विभिन्न घटकबीचको विवादले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा झलनाथ खनाल केपी ओली र माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यहरुको नाममा नयाँ अवतार लिएको भान हुन्छ।
शान्ति प्रक्रियाका मुख्यतः तीन पक्ष छन् - माओवादी सेना आर्थिक रुपान्तरण कब्जा गरेको धनसम्पत्ति र न्यायिक छानबिन। सेना समायोजनः २००७ सालपछि शान्ति प्रकि्रयामा समय लागेन। एउटै निर्णयले मुक्ति सेनाको समायोजन भयो। राजनीतिक नेता कोही पनि सैनिक अधिकारी हुन खोजेनन्। राजनीतिक उद्देश्यका लागि संघर्ष गरेका हुनाले उनीहरु राजनीतिकर्मी भइरहे।
कब्जा गरेको धनसम्पत्तिः २००७ सालमा पनि मुक्ति सेनाले जमिन्दार र तालुकदारका धनसम्पत्ति कब्जा गरेका थिए। मुक्तिसेनाले कब्जा गरेकोसम्पत्तिको विषय मुक्ति सेनाको राष्टियकरण सँगै विलिन भएन। २००७ देखि २०१५ सम्मको संक्रमणमा भूमिसुधारका एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सकिएन। तैपनि २०१५ सालको संसद्मा भूमिसुधारका एजेन्डाहरु दत्र्ता भए र कानुनी सुधारको विषय उठ्यो। निर्वाचित संसद्ले सुरु गरिसकेको तर टुंगो लगाउन नपाएको विषयलाई परिमार्जित गरेर २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भयो। यो २००७ देखि २०१७ को संक्रमणकालबाट सिक्न नसकिएको कुरा के हो भने 'जसको लठ्ठी उसैको भैँसी’ नभईकन भूमि सुधार वा आर्थिक क्रान्ति राजनीतिक क्रान्ति भन्दा जटिल प्रकि्रया हो। यो कानुन निर्माण र त्यसको पूर्णतः कार्यान्वयन नगरी सकिँदैन।
त्यस्तै २००७ पछि विकास भएको अर्को विश्वव्यापी विषय कृषिको औद्योगीकरण हो। उत्पादक जमिन थोरै र भोको पेट हुने धेरै भएको हाम्रो देशमा कसको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने विषय राष्ट्रिय एजेन्डै होइन। न त यसरी सबै सुकुम्वासी भूमिपति नै हुन्छन्। करिब २० लाख भन्दा बढि नागरिक बेरोजगार भएको देशको एजेन्डा त औधोगीकरण र उत्पादकत्वबढाउने हुनुपर्ने हो। न माओवादी न त अन्य पार्टीले नै देशको आर्थिक सुधारतर्फ सोचेको देखिन्छ।
न्यायिक छानविनः नेपालमा अपराध पनि पुरानो भयो भने माफ दिने चलन संस्कार बनिसकेको छ। राज्यको कोषमा कर नतिरेका र आयस्रोत नदेखिने धनसम्पत्तिलाई जति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसको उदाहरण २००७, २०४७ वा २०६३ सालमा त्यसको निरन्तरता हो। यसरी बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सम्पत्तिको बारेमा मात्र सीमित छैन। हत्या तथा अरु जघन्य अपराधमा यो 'माफी’ प्रथा संस्कार बन्न पुगेको छ। मर्ने मरेर गइहाल्यो कारबाही गरेर फर्कनै हैन भन्ने मानसिकता सामान्य जनताका साथै नेताहरुमा पनि छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा रिचर्ड बेनेटलाई एकपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भनेका थिए - शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउन अगाडिमात्र हिड्न सकिन्छ पछाडि फर्कन सकिँदैन। यो पेलाहा सँस्कृति नेपाली समाजमा व्याप्त छ । उनको कथन व्यावहारिक होला तर पीडितलाई न्याय दिनु पनि अगाडि नै हिड्नु हो भन्ने नेताहरुले बुझेका छैनन्।
नेपाललाई लोकतन्त्रको मार्गमा अगाडि बढाउने हो भने शान्ति प्रकि्रयासँग सम्बन्धित यी विषयलाई संविधानको अनुसूचीका रुपमा नछाडी त्यसभन्दा पहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ। अन्यथा संविधानले नेपाल राजनीतिक अभ्यासको उथुलपुथलबाट शिक्षा लिएर निश्चित मार्गमा प्रवेश गरेको मानिने छैन। घरसरेको परिवारका लागि पहिले कति दिन घरविहीन भएँ भन्ने हैन बाँकी जीवनमा घरले दिने ओत महत्वपूर्ण हुन्छ।
बाह्य परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा २००७ सालपछि नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको माने पनि दुई वटा गम्भीर परिवर्तन देखिएको छ। पहिलो नेपालमा २०१७ सालमा नभएको साचार माध्यमको विकास विस्तार र प्रभाव अहिले छ। अर्को संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि उति बेलाभन्दा धेरै विकास भएको छ। नेपाल अन्तराष्ट्रिय समुदायमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा चिनिएको छ। यी दुवै परिस्थिति माओवादीको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षाका लागि महेन्द्रलाई भन्दा प्रतिकूल छन्।
हालसालै अमेरिकामा सम्पन्न तीन वटा सम्मेलनमा भाग लिएका चिनिया वकिल र प्रोफेसरका विचार सुन्दा चीनका कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी पनि राष्ट्रलाई नागरिक अधिकार र निर्वाचन युक्त शासनमा हिँडाउने वैचारिक बहसमा लागेको देखिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तराष्ट्रिय पुँजीलाई मात्र नभई शिक्षा क्षेत्र र कानुनी शासनका क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई देशभित्र सकि्रय हुन दिएको घटनाले पनि यसको थप पुष्टि गरेकोछ। दाहाल वैद्य र भट्टराईलाई विश्वव्यापी मानवअधिकारयुक्त संवैधानिक व्यवस्थामा रुपान्तरित हुन र कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न गाह्रो भएको होला तर नेपालको भविष्य भने त्यसैमा सुनिश्चित देखिन्छ। अन्यथा आधा शताब्दी बढी लामो संक्रमण निरन्तर हुने देखिन्छ।