लिम्बू विद्यार्थी मञ्च

'मातृभाषामा व्यवहारिक शिक्षा हाम्रो अभियान
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्वायत्त लिम्बुवान'
लिम्बू विद्यार्थी मञ्च5th महाधिवेशन
२०६७ असोज १४, १५ र १६ गते
इलामबजार, इलामलिम्बुवान,

नेपालआदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् परिवर्तित संविधानद्वारा प्रद्धत संवैधानिक अधिकारलाई आत्मासाथ गरेर २०५३ चैत ३ -यो त २०५५ साल चैत्र ६ गते होईन र) गते स्थापित लिम्बू विद्यार्थी मञ्च लिम्बू विद्यार्थीहरूको साझा तथा गौरवशाली एक मात्र संगठन हो । मञ्चले स्थापना कालदेखि नै लिम्बू विद्यार्थी, लिम्बू समुदाय र लिम्बुवानवासीको हकहित एवं अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लड्दै आएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनलाई निष्कर्षा पुर्‍याउन वहस, छलफलजस्ता बौद्धिक कार्यक्रम गर्दै सडक आन्दोलनको अग्र मोर्चामा पनि रहँदै आएको छ । यसरी नै अगाडि बढ्ने क्रममा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च अहिले पाँचौं महाधिवेशनको सँघारमा उभिएको छ ।
यतिखेर हामी जटिल अवस्थामा उभिएका छौं । हाम्रो आन्दोलनलाई र्सार्थक र उपलब्धिमुलक बनाउने समयमा रहेका छौं । आन्दोलनलाई र्सार्थक र उपलब्धिमुलक बनाउन हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार एवं संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन गर्दै अधिकारको पर्ूण्ा ग्यारेण्टी गर्नु जरुरी छ । जसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा 'लिम्बुवान स्वायत्तता'को प्राप्ति अनिवार्य छ । हामी सोही अभियानमा छौं ।
यतिखेर हाम्रा मार्गदर्शक किरात सिरिजंगा लिपि तथा लिम्बू भाषाको प्रचारप्रसारमा सहादत्त प्राप्त गर्नुहुने सिरिजंगा सिंथेबे, राष्ट्रिय विभूति महागुरू फाल्गुनन्द लिङ्देन र इमानसिं चेम्जोङदेखि लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि सहादत्त प्राप्त गर्नुहुने काङसोरे र राजकुमार आङदेम्बे 'माङतोक'सम्मका व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै समसामयिक हाम्रो दृष्टिकोण यस अपिल मार्फ र्सार्वजनिक गर्दछौं ।आदरणीय सम्पर्ूण्ा विद्यार्थी साथीहरू,२४० वर्षम्म निरङ्कुश शाह वंशीय राजतन्त्रले हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति तथा हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको भूमिमाथि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गर्‍यो । हामीलाई भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारबाट बञ्चित बनाउने काम भइरहृयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् 'संवैधानिक राजतन्त्र'सहितको प्रजातन्त्र नेपाली जनताले पाए । त्यस शासन पद्धतिमा परिवर्तनका विभिन्न आयामहरू थप्ने प्रयास भएतापनि हामीलाई परिवर्तनको महसुस भएन । नेपाललाई 'हिन्दू राष्ट्र' बनाइयो । भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेपनि 'खस नेपाली' भाषालाई नै राष्ट्र भाषा बनाइयो । समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र आरक्षणजस्ता कुरा व्यवहारमा उतार्न तत्कालीन सरकार उदासिन रहृयो । फलस्वरूप २०६२/६३ मा जनआन्दोलन-२ भयो । जसको परिणाम २४० वर्षम्म जरा गाडेर बसेको सामन्ति राजतन्त्र अन्त भयो । अद्यापि, हाम्रो सामु थुप्रै चुनौतीहरू विद्यामान छन् । धर्म निरपेक्ष, संघीयताजस्ता सवालहरूलाई संस्थागत गर्न बाँकी नै छ । अझै पनि व्यवहारिक, व्यवसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा 'हुने खाने'को पहँुचमा मात्र सीमित छ । 'हुँदा खाने'हरू सामान्य शिक्षाबाट नै बञ्चित छन् । शैक्षिक व्यापारिकरण बढ्दो छ । दर्ुगम ठाउँका गरिब किसानका छोराछोरीहरू शिक्षादेखि बञ्चित छन् भने अर्कोतर्फशैक्षिक जनशक्ति बेरोजगार छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेको छ ।
विगत एक दशकदेखि बहुभाषिक विश्वविद्यालय अर्न्तर्गत विभिन्न भाषा, लिपिको पर््रवर्द्धन र विकासमा सरकार उदासिन रहेको स्पष्ट छ । -यो रातोलाई काट्नु पार्ला) किनकि, मातृभाषामा पठनपाठनलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो हतोत्साहित गरिँदै आइएको छ । २०४७ को संविधानमा प्राथमिक तहसम्म मातृभाषाको पठनपाठनलाई व्यवस्था गरेपनि समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउने, शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नगर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माणमा सम्बन्धित विषयको विज्ञको संलग्नतालाई बेवास्ता गरिँदै आइएको छ । यस्ता कुराले सरकार मातृभाषाको शिक्षा नीत्रि्रति पर्ूण्ा त गैरजिम्मेवार छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले सरकारको यस्तो कार्यलाई निस्तेज गर्दै मातृभाषामा नै पठनपाठन गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न बहुभाषिक शिक्षा नीति लागू गर्ने पक्षमा हामी लडिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
जनआन्दोलन-२ पश्चात् मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपनि यसलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू सफल हुन सकेका छैनन् । यहाँ संघीयता नचाहने यथास्थितिवादी र पुरानो व्यवस्थालाई कायम गर्न चाहने प्रतिगामी शक्तिहरूले नेपालीको परिवर्तनको चाहना र लिम्बुवान स्वायत्तताको मागलाई तुहाइदिने अवस्था पनि त्यतिकै टड्कारो अवस्थामा छ । यो अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप राजनीतिक दलहरू अगाडि नबढ्नुको परिणामको संकेत हो । दर्ुइ वषभित्र नयाँ संविधान बनाइसक्ने कार्यभारलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद एक वर्षथप्नुले यो संकेत दिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो समयावधिमा लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापना हुन नदिने विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । संविधानसभाको राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालको स्वरुपमा 'लिम्बुवान' प्रस्ताव गरेको छ । यो स्वागत योग्य भएपनि यसमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र लिम्बुवानवासीको मागलाई बेवास्ता गर्दै लिम्बुवानको भूमि संकुचन गरिएको छ । समितिको सो प्रस्तावको विपक्षमा राजनीतिक वृतमा वहस प्रारम्भ भइसकेको छ । अर्को गम्भीर विषय 'राज्य पर्ुनर्संरचना आयोग' बनाउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । -यो ठिक छ राख्नु पर्ला) जातीय आधारमा राज्य पर्ुनर्संरचना गर्न नहुने, लिम्बुवानलाई जातीय मात्र देख्ने, लिम्बुवान भूगोल हो भन्ने ऐतिहासिकता नामेट पार्नेजस्ता चलखेल हुनु र लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलन सफलताको विन्दुमा पुग्न नसक्नु हाम्रा लागि गम्भीर चुनौती हो । यस्तो गम्भीर चुनौतीपर्ूण्ा घडीमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको पाँचौं महाधिवेसन 'मातृभाषामा व्यवहारिक शिक्षा हाम्रो अभियान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्वायत्त लिम्बुवान' भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौं ।

आदरणीय लिम्बुवानवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
अस्तित्वको लडाइँको लामो फेहरिस्तमा हामीले धेरै लडाइँ जिते पनि जितको महसुस गर्न कहिल्यै सकेनौं । हामी भाषिकरूपमा बहिष्करणमा परिरहृयौं । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई जहिल्यै बन्धकी बनाउन बाध्य भयांै । सांस्कृतिकरूपमा आफ्नो संस्कारभन्दा पनि पर्राई संस्कार, संस्कृति र सभ्यतालाई अँगाल्नमा गर्व गर्न थाल्यौंं । हाम्रै घर आँगनमा भएका विकास, उन्नतिको पर्याप्त सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै खाडीको मरूभूमिमा पसिना चुहाउन र जीवन गलाउन प्रात्साहित भयौं । हाम्रा पर्ुखाले जोगाएर ल्याएको वन विनास भई प्राकृतिक प्रकोप हुँदा र पर्यावरणीय प्रतिकूलता हुँदासम्म हाम्रो चेत खुलेन । अझ हाम्रै गाउँको किनारामा बग्ने खोला, नदीनाला जलविद्युत् निकाल्न बहानामा कसैले निजी बनाउँदा पनि हामी मौन रहृयौं । हाम्रो चिन्तनशैली र शासककोे पर्ूवाग्रही व्यवहारले यी सब नियति भोग्न बाध्य भएका छौं । जनआन्दोलन-२ ले स्थापित गरेको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, स्वतन्त्रता र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ ले दिएको अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनौं । जबसम्म राजनीतिकरूपमा स्वायत्त स्वतन्त्र हुँदैनौं तबसम्म यावत प्रकारको स्वतन्त्रता हाम्रा लागि अर्थहीन हुने छन् । त्यसैले लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापनार्थ अघि बढ्नुको बिकल्प हामी माझ छैन ।
आदरणीय महानुभाव तथा विद्यार्थी साथीहरू,लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले आफ्नो १४ -१२ वर्षो होईन र) वर्षो दौडानमा थुप्रै अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आएको कुरा र्सवविदितै छ । र, कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि अप्ठ्यारा र चुनौतीको समाना गर्न अपरिहार्य भएको यथार्थतालाई मञ्चले आत्मसाथ गरेको छ । त्यसैले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्वायत्त लिम्बुवान हुने पर्ने अडानमा मञ्च रहँदै आएको छ । किनकि, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगरी सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिकरूपले उन्नति प्रगति गर्न सकिन्न भन्ने मञ्चको मान्यता छ । त्यसैले लिम्बुवानवासी र लिम्बु जातिको राजनीतिक अधिकार स्थापना गर्न 'लिम्बुवान स्वायत्तता' अपरिहार्य छ । तर, लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापना लिम्बुवानवादी राजनीतिक दल एवं संघ संगठनबीचको एकताबिना असम्भव छ । त्यसैले अहिले देखिँदै आइएको लिम्बुवानवादी राजनीतिक दल एवं संघ संगठनबीचको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मतभेदलाई समाप्त गरी लिम्बुवानप्रति आफू प्रतिवद्ध भएको प्रमाणित गर्दै सुन्दर, शान्त र समृद्ध लिम्बुवान स्थापना गर्न लिम्बू विद्यार्थी मञ्च पाँचौ महाधिवेसनको अवसर पारेर सम्पर्ूण्ा लिम्बुवानवादी राजनीतिक दल एवं संघ संगठनमा कार्यगत तथा मोर्चागत एकता गर्न आहृवान गर्दछ ।

लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको पाँचौं महाधिवेशन लिम्बुवानको ऐतिहासिक तथा सुन्दर नगरी इलाम बजारमा यही २० ६७ असोज १४, १५ र १६ गते सम्पन्न हुँदैछ । स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट १०० भन्दा बढी -यो छड्के पारे जति काटेर यसमा "देश भरका लिम्बु विद्यार्थीहरुको" राख्दा कसो होला) प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी रहने उक्त महाधिवेशनलाई सफल बनाउनका लागि आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक विभिन्न तवरबाट सहयोग उपलब्ध गरिदिनहुन सम्पर्ूण्ा उद्योगी, व्यापारी, पेशाकर्मी, बुद्धिजिवी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार साथै विभिन्न संघ संगठनलगायत सम्पर्ूण्ा जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।