आदिवासी जनजाति र विश्व आदिवासी जनजाति दिवशको सवाल

-इन्दिरा चोङबाङ

आफ्नै भाषा सस्कृति संस्कार र मौलिक पहिचान भएका जातिहरु नै आदिवासी जनजातिहरु हुन् । हुनत यिनिहरुको आर्थिक स्थिति सामाजिक परिवेश रहनसहन राजनितिक स्थिति आदिको सवालमा विभिन्न परिभाषाहरु भएता पनि अहिलेसम्म साझारुपमा बुँझिँदै आएको आदिवासी सम्बन्धी धाराणालाई यसरी नै परिभाषा गरिएको छ । प्रकृति पुजक आदिवासी जनजातिहरु अहिले विश्वमा नै सबैभन्दा उपेक्षित (Disadvanced) रहेको तथ्य आदिवासी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय UNPFII ले जनाएको छ । विश्वमा नै फरक संस्कार संस्कृति भाषा धर्म आदिका कारण विश्व सम्पदामै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको आदिवासीको ज्ञान र सीप अहिले केवल इतिहास मात्र बन्ने अवस्थामा छ ।

आफ्नै मौलिक ज्ञान कला र सीपका धनी यिनीहरुको प्रमुख सम्पत्ति भनेकै यिनीहरुमा भएको ज्ञान सीप र कला हो तर मौखिकरुपमा मात्र सिमित हुनाले यिनीहरुको परम्परागत ज्ञान र सीप लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । विश्वमा आदिवासीहरुको संख्या ३७० मिलियन भन्दा बढी रहेको छ । विविधतामा आफ्नो छुटै पहिचान बोकेकॊ यिनीहरुले बोल्ने भाषामा पनि सोही समस्या देखिएको छ । संयुक्त राष्ट संघको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक मामला हेर्ने विभाग (ECOSOC) का अनुसार अघिल्लो शताब्दिमा मात्र विश्वका आदिवासीले बोल्ने भाषाहरु मध्ये ६०० भाषा लोप भएको छ । यो लोप हुने दर प्रत्येक दुइ हप्तामा एक रहेको छ । त्यसैगरि विश्वभरिका आदिवासीले बोल्ने आदि भाषामध्ये ९० प्रतिशत भाषा यो शताब्दिको अन्त्य हुन अघि नै लोप हुने अवस्थामा छ । आदिवासी जनजातिहरुको भाषाको अस्तित्व लोपहुनमा पनि यिनीहरुको भाषा मौखिक रुपमा मात्र प्रयोग हुनुले नै प्रमुख भुमिका खेलेको छ । त्यसैगरी विकासोन्मख देशहरुमा विश्व व्यापकीकरण र उदारीकरणले पनि भाषा लोप हुनमा भुमिका खेलेको छ । त्यसैका कारण परम्परागत रुपमा बोलिने भाषा नयाँ सन्ततिहरुमा सर्ने क्रम अत्यन्त न्युन हुँदै आएको छ । यो क्रम विकसित मुलुकमा मात्र नभएर विकासोन्मुख देशहरुमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । संयुक्त अधिराज्यको सवालमा केवल ११ प्रतिशत नयाँ सन्ततिहरुले मात्र परम्परागत रुपमा आफ्नो भाषा सिक्दै आएको तथ्याँकमा देखाउँछ तर व्यवहारिकरुपमा हेर्दा यो तथ्य पनि वास्तविकता भन्दा बढी नै देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र अनुसार आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भाषा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जगेर्ना गर्ने नयाँ सन्ततिमा प्रशारण गर्ने तथा पुर्नजागरण गर्ने पूर्ण अधिकार छ । त्यसका साथसाथै आदिववासीहरुलाई आफ्नो परम्परागत जल जमिन तथा स्रोत र साधनमाथिको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था छ । तर यो घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु राष्ट्रले आजसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । विश्वमा नै आदिवासीहरु आफ्नो भाषा संस्कृति र संस्कारको पूर्ण जगेर्ना गर्न र आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अधिकारबाट बिाचत भएका छन् । यसरी यिनीहरुको भाषा संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको लोप हुनमा विभिन्न समयमा विभिन्न तत्वहरुले विशेष भुमिका खेलेको देखिन्छ ।

इतिहासको कालखण्डमा युरोपियनहरुले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा आदिवासीहरुलाई जबरजस्ती उनीहरुको जमिनबाट हटाउने उनीहरुमा भएको शक्ति हरण गर्ने कृतिम सिमानाहरु ब्ानाएर उनीहरुको समुहलाई अलग्याउने तथा उनीहरुको समुहलाई विभाजन गरेर अल्पसंख्यक बनाउने तथा उनीहरुले बोल्ने भाषा बोल्नबाट बिाचत बनाउने आदिजस्ता कृयाकलापबाट संसारकै आदिवासी जनजातिहरु प्रताडित हुन पुगेका छन् । विशेषगरि एसिया र अपि्रुकामा यसको प्रभाब बढी देखिएको छ । त्यसैगरि देश विकाशको नाममा यिनीहरुको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अतिक्रमण भएको छ । उदाहरणको लागि विकासको नाममा भएका बन जंगल फडानी पुल निर्माण सडक निर्माण हाइड्रो पावर निर्माण आदिजस्ता विभिन्न कि्रयाकलापमा यिनीहरुको प्राकृतिक स्रोत र साधन माथिको अधिकारलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ । भाषा र संस्कारको सन्दर्भमा शक्ति र शासनमा रहेका शासकहरुले यिनीहरुको आफ्नै भाषा अनिवार्य गर्ने तथा आदिवासीहरुलाई उनीहरुको भाषा बोल्नबाट बिाचत गराउनाले यिनीहरुको भाषा र संस्कार लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जब १८३१ मा पृथ्बी नारायण शाहले नेपालको एकिकरण गरे त्यसपछि नै एक भाषा एक जाति एक देश आदिको नाराले त्यहाँका आदिबासीहरुको आफ्नो भाषा बोल्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार हरण भएको थियो । त्यसैगरि कथित भुमि सुधारको नाममा यिनीहरुले आफुले भोगचलन गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा जमिन माथिको यिनीहरुको अधिकार हरण भएको थियो ।

संसारभरिनै आदिवासीहरुलाई अहिलेका शासकहरुले शक्तिबाट हटाएर शासन आफ्नो हातमा लिएको हो । त्यसपश्चात नै यिनीहरु आफ्नो जमिन भाषा संस्कार संस्कृति र आफ्नो मानब अधिकारको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत सन् १९७० सम्म आदिवासी जनजाति भनेर कुनैपनि निकाय थिएन अर्थात आदिवासीहरुलाई कुनैपनि सम्बोधन भएको थिएन । सन् १९८२ मा मात्र आदिवासी सम्बन्धी कार्य गर्ने ग्रुप वोर्किङ ग्रुप अफ इन्डिजिनस (WGIP) को स्थापना भयो सोही ग्रुप सन् २००० मा परमानेन्ट फोरम अफ इन्डिजिनियस (Permanenf Forum of Indigenous People Issues PFII ) को रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी सम्बन्धी यिनीहरुको जल जमिन भाषा संस्कार र मानब अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्मालाई अझ बढी बृहत्तररुपमा बढाउने वा फैलाउने र आदिवासीले भोग्दै आएका समस्याहरु समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्क र सम्बन्धको विस्तारको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले डिसेम्बर २३ १९९४ मा सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मलाई पहिलो आदिवासी दशकको रुपमा मनाउने निर्णय गर् यो र हरेक वर्षको अगस्ट ९ तारिखका दिन The World Indigenouds day को रुपमा यसको उदेश्य राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन गर्न हरेक राज्यलाई उत्साहित गर्ने वा जिम्मेवार बनाउनॆ निर्णय गर्यो । जसको मुल उदेश्य भनेकै आदिवासी जनजातिले विश्वभर भोग्दै आएको भाषिक सास्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्य वातावरण तथा मानब अधिकार जस्ता समस्य्राहरुको समाधानको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्क र सम्बन्धको विस्तारलाई सशक्त बनाउने रहेको थियो । उक्त अवधीमा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्वका हरेक देशका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संगठनहरुलाई आदिवासीहरुको मानव अधिकार सुनिश्चताका लागि उनीहरुको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न अवसरहरु प्रदान गर्नका लागि उत्प्रेरित गरेको थियो । त्यसका साथै राज्यकॊ निर्णायक तहमा पुरयाउनको लागि आदिवासीहरुलाई विभिन्न अवसरहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था राज्यको विभिन्न निकायहरुले गर्नुपर्ने उनीहरुले भोग्दै आएका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता सवालहरुमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । पहिलो दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजातिहरुको हक र अधिकारको लागि यिनीहरुको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्दनलाई अझ पनि बढी शसक्त पार्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २००४ मा फेरी सन् २००५ देखि सन् २०१५ लाई दोस्रो आदिवासी दशककोरुपमा घोणणा गरेको छ ।

यसको उदेश्यहरुमा जुनसुकै राष्ट्रमा पनि विभेदरहित न्याय प्रणालीको निर्माण गर्ने सामाजिक संरचना कानुनी स्रोत र साधनमा आदिवासीहरुलाई समान तरिकाको न्यायसंगत व्यवहारको व्यबस्था राज्यको निर्णायक तहमा आदिवासीहरुको अर्थप्रर्ण सहभागिता जसको कारण उनीहरुको जीवनशैली परम्परागत जमिन संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको लागि (Principle of Free, Prior and Informed Consent) को व्यवस्था विकासका नितिहरुलाई परिमार्जित गर्ने जसका कारण आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अतिक्रमण हटाउने उनीहरुको भाषा संस्कार र संस्कृतिलाई राज्यको हरेक निकायले सम्मान गर्ने व्यवस्था । त्यसका साथै समय सापेक्ष र समाज र परिस्थिति अनुकल हुने हरेक राज्यमा विशेष नितीहरु बनाउन प्रेरित गरेर आदिवासी जनजातिका बाल बच्चा र युबाहरुको विकास गर्ने त्यसका साथै हरेक राज्य स्तरमा क्षेत्रीय स्तरमा मा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वा अन्य निकायहरु उक्त नितीहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि कति जिम्मेवार पुर्बक लागेका छन् उसको निरक्षण गर्नका लागि एउटा शक्तिशाली संयत्रको निर्माण गरेर अघि बढ्ने उदेश्यहरु राखिएको छ ।

सोही उदेश्यहरु ह्रेक राष्ट्रमा हरेक वर्ष कतिको कार्यान्वयन गरियो भन्ने क्रराको अवलोकन तथा मुल्यांकन हरेक वर्षको अगस्ट ९ तारिखका गर्न् गरिन्छ । जे होस आदिवासी दशकका कारण नै अहिले संसारमा आदिवासी जनजातिको पहिचान भएको छ भने यसको उपलब्धी कै रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी जनजाति हेर्ने छुट्टै निकाय बनेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई पनि आदिवासी दशकको उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । सोही घोषणापत्र अनुसार आदिवासी जनाजतिहरुको प्राकृतिक स्रोत र साधन माथिको पूर्ण अधिकारलाई हरेक राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यिनीहरुको जमिनमा विकास निर्माणका या जुनसुकै गतिविधिहरुमा पनि पहिले यिनीहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । जसलाई (Freee Prier and Informed Concent) भनिन्छ । विगतका दिनहरुमा आदिवासीको जमिनमा राज्यले विभिन्न किसिमका कि्रयाकलापहरु गर्ने तर यिनीहरुसँग कुनै पनि सरोकार नराख्नाले यिनीहरुमाथि अन्याय भएको छ । यही विभेदकारी नियमलाई निर्मुल गरि आदिवासीहरुलाई न्यायप्रर्ण तरिकाले यिनीहरुको मानब अधिकारको पूर्ण संरक्षण र सम्बर्दन गर्नु पनि यो दशकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदेश्य रहेको छ । त्यसै् गरी कतिपय राष्ट्रमा आदिवासीहरुलाई अधिकारबाट बिाचत गरेकोमा त्यहाँका शासकहरुले क्षमासमेत मागेका उदाहरण पनि छन् ।