संघीय शासन प्रणालीबारे केही भ्रमहरु-

-खजुम प्रेम
संघीयताको अर्थ देश चिरा चिरा पार्नु होइन राष्ट्रियताको भावना जगाउन संघीयता आबश्यक छ । संघीयताले सबै जातजति र भाषा भाषी बीच राष्ट्रियताको भावना जगाउने भएकाले संघीयता आवश्यक भएको हो बिबिभ जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदाय र बर्गका जनता राष्ट्रिय एकता र सार्बभौमिकताका प्रतिक हुन । उनीहरुलाइ पाखा पारिएको भावनाबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ ।
संघीयता बिकासको दृष्टीकोणले हुनुपर्छ जातिको दृष्टीकोणले हुनुहुदैन । संघीयतामा जाँदा बिखण्डन हुन्छ भन्ने होइन देशलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न नचाहानेहरुले नै बिखण्डनबादी र बिभाजनकारीको आरोप लगाँउछन् । हामी संघीयतामा जाँदै छौ तर यसको अर्थ मुल कमजोर बनाउनु होइन चिरा चिरामा बिभाजित गर्नु होइन । बिभिन्न जातजाति बीच सदियौं देखि रहिआएको सदभाव भड्काउन पनि होइन । बरु यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातजाति भाषा भाषी समुदाय क्षेत्र र बर्गका जनतामा स्वामित्व बोधको भावना जगाउनु हो । किनकी संघीयता नेपालको हृदयको झंकार हो । तर यसको आधार जातीयतालाइ बनाउने तयारी भइरहँदा अपमान र अत्महिनतामा थिचिएको मेरो बाल्यकालको चिसो स्याँठले बारम्बार मलाई हिर्काउँछ ।
हिन्दू समाज कानून भन्दा बढी धर्मशास्त्रले चलेको छ जसका कारण अघोषित रुपमा बाहुन क्षेत्रीको उच्चता छ । लाग्दछ अब त्यही उच्चताको अभ्यास आदिबासी जनजाति घोषित रुपमा गर्न खोज्दैछन् । यो एकखाले जातीय सर्बोच्चता अन्त्य गरेर अर्को खाले जातीय सर्बोच्चता लाद्ने अभ्यास हो । त्यसो हो भने जातिबाद जस्ता तस्तै रहने भयो । हिजोको जातीय श्रेष्ठताको बर्बर युगले नयाँ नेपालको पनि गाला चड्काइरहने भयो । हो चरम हिन्दू बादी आदर्शले निर्मित समाजमा सत्ता र ज्ञानमा ब्राम्हण क्षेत्रीको महुँच धेरै बढी रहयो । हिन्दू समाजमा जात कति अथृम जातमात्र नभउर बर्गपनि हो । जस्तो दलित नयाँ नेपालको रुपरेखा कोरिनलाग्दचा महिला दलित उत्पीडित थिचिएका मिचिएकाहरुले आफ्नो हात्मा गौरबपूर्ण अस्तित्वको आवाज उठाए । फलस्वारुप भाषा संस्कृति संरक्षण र आरक्षण्का प्राबधान शुरु भए । यो समतामूलक समाज निर्माणका पक्षमा भएको सुन्दर पहल हो । यसलाई निश्चित अवधिका लागि अझै ब्यबश्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसमा दलितले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ बिडम्बना दलितको पक्षमा त्यस्तो कुनै अभ्यास हुने छाँट देखिएन
दुई दशक अघि भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बि।मी। िसंहले हरिजनका लागि आरक्षणको ब्याबश्था नगरेका भए आज भारतको सत्ता र राजनीतिमा उनीहरुको स्थान सपनामाम पनि सम्भब थिएन । ढिलै भए पनि नेापालमा यो अभियान शुरु भएको छ समतामूलक समाज बनाएर जातिबादको अन्त्य गर्ने यो राम्रो उपाय हो । जातिबाद अन्त्य अर्थ जातीयता र पहिचानको अन्त् होइन यो भनेको जातीय उचनीचको अन्त्य हो । जातीय राज्य बिरेाधका नाममा क्षेत्री ब्राम्ह्णले फेरी अर्को जातिबादको आँधी ल्याउँदैछन् । आदिबासी जनजाति आफ्नो अधिकारका लागि उठ्नु जायज कुरा हो । त्यसको अर्थ राजनीतिलाई अर्को जातिबादले निर्देशित गर्नुपछ भन्ने होइन । हामीलाई चाहिएको जातिबादको अन्त्य हो ।
पुराण युगमा शद्र भएकै कारण एकलब्यलाई ध्वस्त पार्न दोर्णचार्यले गुरुदक्षिणा बापत उनको बुढीऔंला लिए । दोर्णचार्यलाई थाहा थियो बुढीऔंला बिना बाण हान्नै सकिन्न । धर्मशास्त्र खारेर तपश्या गरेबापत महाराज रामले शम्बुक नामका शुद्रको टाउको काटी दिए । त्यसको प्रतिशोध स्वारुप द्रोणको बुढीऔंला र रामको टाउको काट्नु पर्छ भन्नु उही बर्बरयुग फर्काउनु हो । महिला दलित उत्पीडित आदिबासीले भन्नुपर्ने अर्कै छ । पहिले हामी माथि हुन सम्म अत्यचार भयो अब त्यही अत्यचार तिमीहरुमाथि गरेर हामी अर्को बर्बर युगलाई निरन्तरता दिन चाहदैनौ । बरु अत्याचारी युगको अन्त्य गरी आत्मसम्मानपूर्ण सह-अस्तित्वमूलक न्यायमूलक समाज निर्माण गर्न चाहान्छौ । नयाँ नेपालको एउटा महत्वपूर्ण सर्त जातिबादको अन्त्य हो कहिले आउला त्यो दिन
तर नेपाल जस्तो सानो देशको लागि उपयोगि नहुने जबकी नेपाल भन्दा सानो ७ वटा देशमा संघीय ब्यावश्था छ जस्तै- अष्ट्रिया स्वीट्जरल्याण्ड बेल्जियम आदि । संघीय ब्यावश्था भयो भने देश बिखण्डन हुने भन्ने एकात्मकबादी सोच र यो ब्यावश्था खर्चिलो नभइ साधन स्रोतको राम्रो उपयोग हुनेछ । संघीय केन्द्रीय तह जस्तै प्रदेशको तहमा पनि र्कापालिका न्यायपालिका र व्यावश्थापिकाको व्यावश्था हुनेछ । केन्द्र र प्रदेश वा प्रदेश र प्रदेश बीच बिबाद भयो भने सर्बोच्च न्यायलयद्वारा त्यसको निराकारण हुनुपर्छ । भारतमा ५५० भाषा र करिब एक हजार जाति छन् । हामीले यस्तो भाषा वा जातिलाइ आधार बनाउनुपर्छ जसबाट ती क्षेधको बढि भन्दा बढीलाई समेट्न सकिन्छ ।