सामर्थ्यका लागि पहिचान

-सुरेश मानन्धर
राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा अहिले पहिचान र सामथ्र्य दुई शब्द अत्यधिक चर्चा एवं विवादमा छन् । राज्य पुनर्संरचनाको आधार यी दुईमध्ये कुन हुने भन्ने विवाद नै अहिले फुकाउन नसकिरहेको मूल गाँठो हो । यो गाँठो खुलेपछि राज्य पुनर्संरचना पनि जटिलताबाट मुक्त हुनेछ ।

यो विवादमा राज्य पुनर्संरचनाको पहिचान पक्षलाई अस्वीकार गर्ने विज्ञ एवं विश्लेषकहरूले 'सामथ्र्य'को यति ठूलो व्याख्या गरेको पाइयो कि मानौं पहिचानलाई आधार मान्नु आफूसँग भएको सामथ्र्यलाई पूर्णरूपमै धुलोमा मिलाउनु हो । वास्तवमा सामथ्र्य जमिनमा उब्जिने त्यस्तो कुनै फसल होइन, जो निश्चित समयपछि मंसिरे गीत गाउँदै काट्न सकियोस् । सामथ्र्य भूमिमा हुने कुरा होइन । यो मानिसमा हुने तत्त्व हो । मानिसले आफूभित्रको सामथ्र्यलाई बाहिर प्रस्फुट नगरेसम्म ऊसँग भूमि त के सुनकै डल्लो भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सक्दैन ।

अहिले राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा प्रदेशहरू सामथ्र्यको हिसाबले पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिनेगरी सिमांकन गरिनुपर्ने तर्कहरू अघि सारिएको पाइन्छ । प्रदेशको सिमांकनमा सामथ्र्यलाई आधार मानिएन भने भोलि त्यो प्रदेश टिक्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । तर हामीले इतिहासबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आजसम्म संसारमा त्यस्तो कुनै देश जन्मेको छैन, जसको सिमांकन सामथ्र्यको आधारमा किटान गरिएको होस् । विश्वमा सबैभन्दा पहिले विभिन्न आकार-प्रकारका देशहरू नै जन्मेे । अनि त्यही देशको सीमाभित्रबाट सामथ्र्य निकालिए । आफूसँग जुन आकारको र जुन प्रकारको भूमि छ, त्यसैको आधारमा त्यहींभित्र सामथ्र्य सिर्जना गर्ने हो । आफूसँग भएको भूमि सामथ्र्यको हिसाबले पर्याप्त भएन भनेर कुनै पनि देशले अर्को देशको भूमि माग्न वा कब्जा गर्न मिल्दैन, न कब्जा गरेर प्राप्त नै हुन्छ । सामथ्र्य हाम्रो साथमा उपलब्ध भूमिबाटै सिर्जना गर्नुपर्छ, जसको लागि मानिससँग क्षमता, दक्षता, धैर्य, हैसियत, साहस, आँटको दरकार पर्छ । अहिले विश्वको एक नम्बर आर्थिक शक्ति हुने दौडमा कुदिरहेको चीनलाईर् नै हेरौं । अमेरिकाले चन्द्रमामा मानिस हिँडाउँदा चीन भुखमरीसँग लडाइँ खेल्दै थियो । चीनको आकार उही हो, प्रकार उही हो, तर देङ सियाओ पिङपछि मात्रै चीनले किन आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सक्यो ? देङ वा माओभन्दा अघि चीनको सामथ्र्य किन प्रस्फुट भएन ?

टाढा किन जाने, छिमेकी भारतको हामीसँगै जोडिएको विहार राज्यकै कुरा गरौं । विहार पनि भूमि उही हो, ठाउँ उही हो । तर त्यही विहारलाई हिजो लालुप्रसादले के बनाए, आज नीतिशकुमारले के बनाइदिए ? हिजोे र आजको विहारी भूमिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । तर लालुको बेला भारतकै सबैभन्दा पिछडिएको विहारमा नीतिशकुमारले कस्तो सामथ्र्य देखाइदिए भने आज ११ प्रतिशतको विकास गतिमा यो भारतीय प्रदेश भ्यागुते छलाङ मारिरहेको

छ । वास्तवमा सामथ्र्य विहारसँग नभएको होइन, लालुसँग मात्रै नभएको रहेछ ।

अलि टाढाको उदाहरण लिऊँ, मध्यपूर्वको इजरायलको, जो आकारमा हाम्रो कणर्ाली प्रदेशभन्दा अलिकतिमात्रै ठूलो छ । भूमिहीन भई विश्वभरि फैलिएर बसेका यहुदीहरूले आजभन्दा १९० वर्षअघि जियोनिष्ट अभियान सञ्चालन गरी आजको इजरायलमा जब बस्ती बसाए, त्यतिबेला इजरायल -तत्कालीन प्यालेष्टाइन भूमि, जो बेवारिस अवस्थामा थियो) मा के-कस्ता खानी वा स्रोत छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन । उनीहरूले उक्त भूमिलाई बसोबासका लागि छान्नुको प्रमुख कारण पहिचानमात्रै थियो । आजभन्दा सात हजार वर्षअघि उनीहरूको आदिभूमि यही ठाउँमा थियो भन्ने कुनै कथन उनीहरूमा दन्त्यकथाका रूपमा व्याप्त थियो र त्यही आधारमा उनीहरू आफ्नो मातृभूमि 'फर्केका' थिए । तर उनीहरूले छानेको त्यो भूमिमा कुनै खानी थिएन, स्रोतसाधन थिएन । खाडी मुलुक भएर पनि पेट्रोलको त कुरै छाडौं, त्यहाँ पिउने पानीसम्म थिएन ।

आजभन्दा १६ वर्षअघि नेपालका लागि तत्कालीन इजरायली राजदूत सुश्री एस्थर इप|mाट स्मिल्गले एकपटक यही लेखकसँग कुराकानी गर्दा आँखाभरि आँसु राख्दै भन्नुभएको थियो, 'इजरायलसँग केही थिएन, न खानी थियो न पानी । हामीले बहुत दुःख झेल्यौं । हामीसँग केही थियो त बस् मानिस थिए । मिहेनती मानिस । आजको इजरायल कुनै स्रोतसाधनले बनाएको होइन, मानिसले बनाएको हो ।' साँच्चै आजको इजरायललाई हेर्नोस्, पानीसम्म नभएको देशमा हामी कृषिप्रधान मुलुकका विज्ञहरू आधुनिक कृषि प्रणाली सिक्न जाने गछौर्ं । उसको सामथ्र्य यति माथि पुगिसक्यो कि आज हाम्रा युवाहरू इजरायलीका नानी स्याहार्ने 'वैदेशिक रोजगारी'मा लाग्न घरखेत ऋण गर्न पछि पर्दैनन् ।

कोरिया अर्को उदाहरण बन्न सक्छ । देश एउटै हो, तर उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भएपछि उनीहरूको सामथ्र्य पनि फरक हुनपुग्यो । दक्षिण आज एसियाको बाघ भई अरू मुलुक खान खोज्दैछ भने उत्तर भातसम्म पनि खान नपाएर भुखमरीमा पिल्सिरहेको छ । यो व्यक्ति र विचारको कारणले सामथ्र्यमा आएको भिन्नता हो, भूगोलको कारणले होइन ।

यसबाट थाहा हुन्छ, भूगोलको 'सामथ्र्यवान सिमांकन'ले मात्र प्रदेशको सामथ्र्य बढ्दैन । गएको २५० वर्षदेखि नेपाल एउटै प्रदेशका रूपमा छ । कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि स्रोत उपयोग गर्न कसैले अवरोध गर्ने अवस्था थिएन । तर खोई त सामथ्र्य देखाएको ? अहिले संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरू बनाउने बेला सामथ्र्यप्रति यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ, मानौं नेपाल हालसम्म ठूलै सामथ्र्य देखाइरहेको देश हो र प्रस्तावित संघीय प्रणालीले यो सामथ्र्यलाई पूरै ध्वस्त बनाउन खोज्दैछ । साढे दुई शताब्दी लामो एकात्मक व्यवस्थामा नेपालको सामथ्र्य प्रस्फुटनै हुनसकेन । किन सकेन ? कारण के हो भने यो पूरा कालखण्ड देशको शासन व्यवस्था अत्यन्तै केन्द्रीकृत भयो र त्यो केन्द्रमा एउटैमात्र जातीय समुदायको बर्चस्व रह्यो । बाँकी समुदायलाई राज्यबाट यसरी बहिष्करणमा पारियो कि तिनीहरूले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने अवसरै पाएनन् । 'एउटै भाषा एउटै भेष'को नीतिले नेपालका तमाम जनजाति, दलित व मधेसी समुदायलाई यसरी पाखा लगाए कि उनीहरूले आफू बसिरहेको भूमिलाई आफ्नो हो सम्म पनि भन्न सकेनन् । नसक्नु स्वाभाविक पनि हो । जुन राज्यव्यवस्थाले उनीहरूको भाषा बुझ्दैन, उनीहरूको संस्कृति चिन्दैन, उनीहरूको पहिरनलाई समेत मान्यता दिँदैन, त्यो राज्य कसरी उनीहरूको 'आफ्नो' हुनसक्छ ? अनि जसले जुन राज्यलाई आफ्नो ठानेकै छैन, किन त्यो राज्यको लागि 'सामथ्र्य' देखाउने जमर्को गरोस् ?

वास्तवमा अहिले लागू गर्न खोजिएको संघीय प्रणाली हामीसँग भएको सामथ्र्यलाई क्षीण गर्नलाई होइन, बल्की भएर पनि प्रकट हुन नसकिरहेको सामथ्र्य बाहिर प्रस्फुट गर्नलाई हो । सामथ्र्य भूगोलमा होइन, मानिसमा हुन्छ । मानिसभित्र रहेको त्यो सामथ्र्यलाई बाहिर निकाल्ने विधिको रूपमा हामी संघीय व्यवस्थातिर जाँदैछौं र त्यसका लागि 'पहिचान' नामक यन्त्रको प्रयोग गर्दैछौं । पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्नु भनेको जातीय राज्य बनाउनु होइन । हाल प्रस्तावमा रहेका प्रदेशहरू पहिचानमा आधारित त छन्, ती जातीय राज्य होइनन् । कुनै पनि भूगोलको विकास गर्न सबैभन्दा पहिले त्यहाँ बस्ने मानिसलाई यो अनुभूति दिलाउनुपर्‍यो कि जुन भूमिमाथि ऊ बसेको हो, त्यो उसको आफ्नै भूमि हो । हाल चर्चामा रहेको 'पहिचान'को उपादेयता यतिमात्रै

हो । यति गर्नुलाई 'जातीय राज्य' भनिँदैन । यदि कुनै जातीय नामधारी प्रदेशभित्र बस्ने सबै जातिका सबै मानिसले त्यही जातिको मात्र भाषा बोल्नुपर्छ, त्यही जातिको भाषामै शिक्षा लिनुपर्छ, त्यही जातिको भेषभूषामात्रै लगाउनुपर्छ, त्यही जातिको संस्कृति मात्रै मान्नुपर्छ भनेर बाध्य पारिए त्यसलाई जातीय राज्य भन्न मिल्छ । तर हाल प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि प्रदेशमा यस्तो बाध्यकारी नियम सिफारिस गरिएको छैन ।

जहाँसम्म दुई अवधिसम्म उही जातिको व्यक्तिमात्रै मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने 'अग्राधिकार'को प्रश्न छ, यो कुनै अग्राधिकारै होइन । यो त 'सकारात्मक विभेद'मात्रै हो, त्यो पनि दुई कार्यकालका लागिमात्रै, जो वास्तवमा खासै पर्याप्त छैन पनि । नेपालमा हालसम्म भएका ३५ जना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये नेवाः जातिबारे केही थाहा नभएका मरिचमानसिंह श्रेष्ठ एकजना नेवारबाहेक बाँकी ३४ जना बाहुन-क्षत्री हुन् । अब यसमा घोषणै गरेर दुईजना गैरबाहुन-क्षत्री थपिनलागे भनेर किन यत्रो कोकोहोलो ? फेरि अहिले दुई कार्यकाल 'अग्राधिकार' दिने प्रधानमन्त्रीमा होइन, मुख्यमन्त्रीमा मात्रै हो ।

अहिले संघीय प्रणालीमा जो प्रदेश विभाजन गरिन लागेको हो, त्यो फेरि मुलुकै अर्को बनाउन लागेको पनि होइन । यो त एउटै देशभित्र विभिन्न प्रदेशहरू निर्माण हुनलागेका हुन् । एउटा प्रदेश सम्पूर्ण स्रोतसाधनमा सम्पन्न हुनसक्दैन । प्रदेशमात्र किन, त्यसरी त एउटा सिंगो देश पनि सम्पन्न हुँदैन । एउटा ठूलै मुलुक चलाउन पनि उसले आफूसँग नभएका कुराहरू बाहिरी देशबाट मगाउनुपर्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरूको आपसी सम्बन्ध पनि प्रतिस्पर्धात्मक होइन, सहयोगात्मक हुने भनिएको छ । आफूसँग भएको स्रोत अरूलाई उपयोग गर्नदिई अरूसँग रहेको स्रोत आफूले उपयोग गर्ने नीति यसमा लिइनेछ । त्यसो त यो भनिरहनुपर्ने कुरा पनि होइन । प्रदेश चलाउने क्रममा व्यावहारिक रूपले नै एकआपसका स्रोतसाधनहरू लेन-देन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रदेशहरूले बुझ्नेछन् । प्रदेशको स्थापना पहिचानको आधारमा भए पनि प्रदेशको सञ्चालन भने सामथ्र्यका लागि नै हुने हो । पहिचानले मानिसको सामथ्र्य जगाउन मद्दत गर्छ । यति हो ।